काठमाडौं,७ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभको बैठकमा बोल्दै राईले पछिल्ला केही बैठकदेखि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आफूहरू लगातार प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पटक–पटक आवाज उठाए पनि सभामुख र सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘पछिल्लो केही बैठकदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने लगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा म स्वयम् र अन्य माननियज्यूहरू उठेर पटक पटक सरकारलाई सदन प्रति उत्तरदायि बनाउन खोजेका हौं । यसमा सम्मानिय सभामुख महोदयको हामीलाई साथ मिलेन, सरकारले टेरेन ।’
उहाँले अर्को प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले समेत सरकारको जवाफदेहिता माग गर्दै सदनमा प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेको उल्लेख गर्नु भयो । सभामुखले उक्त गतिविधिलाई अमर्यादित भनेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले विगतमा हालको सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षमा हुँदा निलो स्कार्फ बाँधेर वेल घेर्ने, वेलमै बसेर पुस्तक पढ्ने लगायत गतिविधि गरेको स्मरण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘सभामुख महोदय, यहाँ बिर्सन नहुने एउटा प्रंसग उल्लेख गरौं । आज सत्तामा भएको दल हिजो प्रतिपक्षमा थियो । सरकारको जवाफदेहिता खोज्दै निलो स्कार्प घाटिमा बाधेर वेल घेरेको थियो, वेलमा पुगेर पलेटी कसेर बस्ने अनि पुस्तक पढ्ने काम पनि हालको सत्तारूढ दलबाट भएको थियो । त्यसबेला सभामुखको आसन प्रतिपक्षको बेन्चमा थियो । मेरो प्रश्न – आफैले गरेको त्यो कदम संसदीय र मर्यादित अनि अहिले प्रतिपक्ष दलको प्लेकार्ड कसरी अमर्यादित? सम्मानिय सभामुख महोदय, त्यो पनि गलत थियो र अहिले पनि गलत र अर्मायदित भइरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
उहाँले त्यतिबेला भएका गतिविधिलाई संसदीय अभ्यास मान्ने तर अहिलेको विरोधलाई अमर्यादित भन्ने प्रवृत्ति दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी गर्नु भयो । उहाँले त्यतिबेला भएका गतिविधि पनि गलत रहेको र अहिलेका गतिविधि पनि मर्यादित नभएको निष्कर्ष सुनाउनु भयो। उहाँले सदनको मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी सभामुख र सरकार दुवैको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र सरकारले संसदलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकार ‘क्रमभंगता’ को नाममा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको बताउनु भयो ।
राईले दुईतिहाइको दम्भका आधारमा संसदीय अभ्यासलाई चुनौती दिइरहेसम्म सदन मर्यादित बन्न नसक्ने चेतावनी दिनु भयो ।
