काठमाण्डौँ,७ साउन। नियम, अनुशासन र निष्पक्षताको पाठ सिकाउने नेपाल स्काउट यतिबेला आफ्नै ऐन–कानुनको धज्जी उडाएर विवादको घेरामा परेको छ। नेपाल स्काउट ऐन २०५० को दफा १८ ’क’ को उपदफा ’ख’ र ’ग’ मा स्पष्ट भनिएको छ— राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको र कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको व्यक्ति मात्र स्काउटमा हुनुपर्छ। तर, यही ऐनको खुल्ला उल्लंघन गर्दै सन्तोष कुमार थापा प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनु भएको छ! उहाँलाई शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यो पदमा नियुक्ति दिनु भएको छ।
थापा तिनै व्यक्ति हुनुन्छ, जसले शक्तिको पछि लागेर पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति लिन सफल हुनु भएको छ। विगतमा केपी शर्मा ओली समूह र पार्वत गुरुङको पहुँचमा सेन्सर बोर्ड पुग्नु भएको थापा, पछि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिल कुमार शर्माको कोटाबाट कांग्रेसकै मन्त्री डिक बहादुर लिम्बूद्वारा स्काउटमा भित्रिनु भएको थियो । मन्त्री तेजु लाल चौधरीको कार्यकालमा पनि आफ्नो लाइन मिलाउन सफल थापा, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रभाव बढेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका निकट सहयोगी कुमार व्यञ्जनकार र रास्वपा सांसद राजीव खत्रीको लबिङमा पुनः स्काउटको नेतृत्व हत्याउन सफल हुनु भएको छ।
गृहजिल्ला ओखलढुंगा भई काठमाडौँ बस्दै आँउनु भएको थापालाई तत्कालीन स्काउट निर्देशक राम प्रसाद भट्टराईले अनलाइन पद्धतिको दुरुपयोग गर्दै मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रिय परिषद् सदस्य बनाएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ।
गैर–राजनीतिक हुनुपर्ने स्काउटका प्रमुख आयुक्त थापा आफैँ भने रास्वपाका नेताहरूको चुनावी अभियानमा खटिएका तस्बिर र विवरणहरू सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल छन्। अनुशासनको मन्दिर मानिने स्काउटमा यस्तो नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप र ऐनको धज्जी उडाइनुले संस्थाको साख माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ!
