काठमाडौँ,२६ साउन । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। मन्त्री सिता बादीद्वारा दर्ता गराइएको उक्त विधेयकले बालबालिकाको परिभाषा, कानुनी उमेर र बाल न्याय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा बालबालिकाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै ‘सन्तान’ भन्नाले छोरा, छोरीका साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई समेत समेटिएको छ। यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरेपछि मात्र बेवारिसे, बाबुआमाको ठेगाना नभएका वा अस्पतालमा छाडिएका बालबालिकालाई ‘अनाथ’ मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
के–के छन् मुख्य परिवर्तनहरू?
फौजदारी दायित्वको उमेर सीमा वृद्धिः १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई मुद्दा नचलाउने साविकको व्यवस्थालाई संशोधन गरी १२ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण छुट दिनेछ।
बाल अदालतको अधिकारः १८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि फेला परेका कसूरजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि बाल अदालतले नै कारबाही र किनारा गर्नेछ।
भ्रमण र काममा कडाइः बालबालिकालाई घरेलु कामदार र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पूर्ण निषेध गरिएको छ। साथै, अध्ययन वा भ्रमणका लागि नेपालबाहिर लैजान स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
प्यारोल र सुधार गृहको नयाँ व्यवस्थाः बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको आचरणमा सुधार आएमा, शिक्षा÷सीप निरन्तरता दिएमा वा गम्भीर रोग लागेमा बाँकी अवधि घटाउन÷छुट दिन सकिने (प्यारोल) व्यवस्था गरिएको छ। तर, १८ वर्ष पूरा भई आचरणमा सुधार नआएकालाई कारागार पठाउन सकिनेछ।
स्थानीय तहमा संरचनाः वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा ‘वडा बाल अधिकार समिति’ गठन गरिनेछ। साथै, ‘बाल मनोवैज्ञानिक’ शब्दलाई परिमार्जन गरी ‘बाल मनोविमर्शकर्ता’ बनाइएको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र बाल न्याय प्रणालीलाई थप बालमैत्री बनाउन यो संशोधन विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
