न्यूयोर्कमा नेपाल–भुटान भेटवार्तातर्फ ध्यान, शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीका मुद्दामा संवादको अपेक्षा

न्यूयोर्क ।।७ असोज । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा नेपाल र भुटानका प्रधानमन्त्रीबीच हुने सम्भावित भेटवार्तालाई तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका भुटानी शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीका विषयमा संवाद अघि बढाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान र राजनीतिक बन्दीको अवस्थाबारे काम गर्दै आएका मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपाल र भुटानबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद पुनः सक्रिय बनाउन आग्रह गरेका छन्।

ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान

(GCRPPB) र भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपल्स फोरम (BIPF) ले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल र भुटानका सरकार प्रमुख एउटै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थित हुनु लामो समयदेखि थाती रहेका विषयमा प्रत्यक्ष संवाद अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा GCRPPB का संस्थापक तथा विश्व संयोजक राम कार्की र BIPF का महासचिव डी.बी. सुब्बाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

दुवै संस्थाले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भुटानसँग हुने उच्चस्तरीय संवादमा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको भविष्य, स्वदेश फिर्तीको सम्भावना र भुटानी राजनीतिक बन्दीको अवस्थालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेलाई स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीका लागि स्पष्ट र व्यावहारिक नीति बनाउन तथा राजनीतिक बन्दीका विषयमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।

शरणार्थी समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएन

सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को दशकको सुरुतिर भुटानबाट निष्कासित गरिएका ठूलो संख्याका नेपालीभाषी भुटानीहरू पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा रहेका शरणार्थी शिविरमा पुगेका थिए।

लामो समयसम्म नेपालमा शरणार्थीका रूपमा रहेका उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (UNHCR) को सहयोगमा तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गरिएको थियो। सन् २००७ देखि २०१६ सम्म १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, नेदरल्यान्ड्स र बेलायतलगायत मुलुकमा पुनर्वास भएका थिए।

तर तेस्रो मुलुक पुनर्वासपछि पनि समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। नेपालमा अझै रहेका केही शरणार्थी स्वदेश फर्कन चाहिरहेका छन् भने उनीहरूको स्वदेश फिर्ती, नागरिकता, सम्पत्ति, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक पुनर्एकीकरणसँग जोडिएका प्रश्न कायमै छन्।

मानवअधिकार संस्थाहरूले स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीका लागि स्वैच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक फिर्तीको वातावरण** बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राजनीतिक बन्दीको विषय पनि संवादमा उठाउन आग्रह

संयुक्त विज्ञप्तिमा भुटानमा रहेका राजनीतिक बन्दीको अवस्थालाई पनि प्रमुख विषयका रूपमा उठाइएको छ।

जुन २०२६ मा चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राई रिहा भए पनि मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका विवरणमा भुटानका विभिन्न जेलमा अझै राजनीतिक बन्दी रहेको दाबी गरिएको छ।

GCRPPB र BIPF ले बाँकी राजनीतिक बन्दीलाई निःशर्त रिहा गर्न तथा उनीहरूलाई नागरिक जीवनमा पुनःस्थापित हुन आवश्यक कागजात र व्यावहारिक सहयोग उपलब्ध गराउन भुटान सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

प्रत्यक्ष संवादमा जोड

भुटानी शरणार्थी समस्या विगतमा मानवीय सहायता र तेस्रो मुलुक पुनर्वासमार्फत ठूलो हदसम्म व्यवस्थापन भए पनि स्वदेश फिर्ती र राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएका प्रश्नहरू अझै बाँकी रहेको मानवअधिकार संस्थाहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले नेपाल र भुटानबीच विगतमा भएका प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीका विषयमा स्पष्ट एजेन्डासहित प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

न्युयोर्कमा नेपाल र भुटानका सरकार प्रमुखको सम्भावित भेटवार्ताले यी विषयलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा पुनः प्रवेश गराउने अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।

अबको दिशा भने नेपाल र भुटानबीच हुने राजनीतिक संवाद, स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीका विषयमा दुवै पक्षको धारणा तथा भुटानमा रहेका राजनीतिक बन्दीको अवस्थाबारे लिइने निर्णयमा निर्भर रहने देखिन्छ।