खर्च कटौतीको नीतिविपरीत साढे ३ करोडको विलासी गाडी किन्ने प्रक्रिया मधेस सरकारद्वारा रद्द

जनकपुरधाम , असोज १४। मधेस प्रदेश सरकारले ‘अति विशिष्ट व्यक्ति’ (भीभीआईपी) का लागि साढे ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विलासी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न आह्वान गरेको बोलपत्र स्थगित गरेको छ । खरिद निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश सरकार उक्त प्रक्रियाबाट पछि हटेको हो । प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदादेवी थापाले मुलुकको विषम परिस्थितिमा गाडी खरिद गर्न लागेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि आफूले यो प्रक्रिया रोकिदिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार भीभीआईपीका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, यस्तो विषम परिस्थितिमा गाडी किन्नु कति जायज हुन्छ भनी धेरै ठाउँ र शुभचिन्तकहरूबाट प्रश्न उठ्यो । तत्कालका लागि त्यस्ता भीभीआईपी आउने सम्भावना पनि नरहेकाले यसको आवश्यकता देखिएन । त्यसैले बोलपत्र आह्वान भए पनि अब यो प्रक्रिया अघि नबढ्ने गरी रोकेका छौँ ।’

मन्त्री थापाका अनुसार टेन्डर आह्वान हुनुअघि आफूलाई यसबारे पूर्वजानकारी थिएन । गाडीको औचित्यमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि र आफूलाई पनि यो समयसान्दर्भिक नलागेपछि मन्त्रालयका सचिवसँग बुझेर निर्णय भइनसकेको अवस्थामा प्रक्रिया रोकिएको उनले स्पष्ट पारिन् । देशको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी खर्च कटौतीअन्तर्गत नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको थियो । तर, त्यसका बाबजुद श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते भीभीआईपी प्रयोजनका लागि भन्दै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतको विलासी गाडी खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सूचना प्रकाशित भएसँगै आर्थिक दबाब झेलिरहेको प्रदेश सरकारले एउटै गाडीमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको भन्दै यसको औचित्यमाथि व्यापक प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।मुलुक प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका बेला सामान्य प्रशासनिक कामभन्दा बाहिर गएर विशेष व्यक्तिको आवागमनका नाममा एउटै गाडीमा साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णयले सरकारको खर्च प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैँले गर्न सक्ने टेन्डर श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट किन गरियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री थापाले विगतमा पनि यही मन्त्रालयमार्फत खरिद हुने गरेकाले यस पटक पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन् । मधेस प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ ।

सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिने खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाइएको छ ।त्यसैगरी भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत, तालिम–गोष्ठी, सशर्त अनुदान, वन–वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा ५० प्रतिशत तथा पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । तर, खर्च नियन्त्रणको यही नीतिका बाबजुद भीभीआईपीका नाममा साढे ३ करोडको गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।बजेट खर्चसम्बन्धी निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागिसमेत बढीमा करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको मात्र गाडी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यसविपरीत ३ करोड ५० लाखको विलासी गाडी खरिद गर्न खोजिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको थियो । आम्दानीको स्रोत सीमित भएको र प्रदेश सरकार आफैँले विभिन्न विकास तथा प्रशासनिक बजेट रोक्का राखेको अवस्थामा भीभीआईपीका नाममा गरिएको यस्तो खरिद प्रयासको प्रदेश सांसद तथा स्थानीयले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

२५ करोड ऋणमा ५० लाख घुस माग्ने नेपाल बैंकका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर विशेष अदालतबाट कसुरदार ठहर

१४ असोज, काठमाडौं । ऋण दिएबापत घुस मागेको आरोप खेपेका नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । विशेष

बाढीले क्षतविक्षत भएको एक महिनापछि बेत्रावतीसम्म जोडियो सडक, रसुवागढी नाका खुलाउने प्रयास तीव्र

काठमाडौँ , असोज १४। भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले सडक तथा पुलहरूमा क्षति पुर्‍याई सञ्जालबाट विच्छेद भएको एक महिनापछि बेत्रावतीसम्मको सडक पुनः जोडिएको छ । नेपाली

खर्च कटौतीको नीतिविपरीत साढे ३ करोडको विलासी गाडी किन्ने प्रक्रिया मधेस सरकारद्वारा रद्द

जनकपुरधाम , असोज १४। मधेस प्रदेश सरकारले ‘अति विशिष्ट व्यक्ति’ (भीभीआईपी) का लागि साढे ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विलासी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न आह्वान गरेको

गुठी संस्थान र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबीच टकराव, पोखरी खाली गराउने अभियान अन्योलमा

जनकपुर , असोज १४। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साहले गुठी संस्थानमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले सम्पूर्ण जनकपुरको जग्गा गुठी कै भएकोले सार्वजनिक सौचालय

पाँच देशका नवनियुक्त आवासीय राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस

काठमाडौं , असोज १४। नेपालका लागि नवनियुक्त पाँच देशका आवासीय राजदूतहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आ–आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन्।  राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार आयोजित छुट्टाछुट्टै विशेष

जबरा नियन्त्रण प्रकरण : कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं , असोज १४। नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार र कारणबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ।बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस