काठमाडौँ , असोज १५। जलवायु परिवर्तन र यसको असरका कारण भएको ठुलो क्षतिबापतको सहयोग नेपालले तत्कालै पाउने भएको छ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण नेपालमा ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो । जलवायु परिवर्तन र यसको असरले विपद् निम्त्याएको दाबी गर्दै नेपालले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’सँग क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनजन्य क्षति–नोक्सानीका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’को कार्यालय अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा रहेको छ । यसको औपचारिक अंग्रेजी नाम ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ (एफआरएलडी) हो । यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचनाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय कोष हो । भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले यही कोषसँग आपतकालीन आर्थिक सहयोग माग्दै पत्राचार गरेको थियो ।न्युयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा कोषका अधिकारीहरूसँग भएको कुराकानीअनुसार नेपालले चाँडै राहत पाउने देखिएको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । न्युयोर्कमा कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले त्यहाँका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । सोही भेटघाटका आधारमा नेपालले चाँडै राहत तथा सहयोग पाउने सम्भावना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी ती अधिकारीका अनुसार, कोषका पदाधिकारीहरू नेपालप्रति निकै सकारात्मक देखिएकाले चाँडै नै सहयोग प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
छलफल सकारात्मक भए पनि सहयोग प्राप्तिका लागि कोषको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डको बैठक आगामी डिसेम्बरमा बस्ने तालिका छ । यद्यपि राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि तत्कालै आर्थिक स्रोत आवश्यक भएकाले नेपाल डिसेम्बरसम्म पर्खिन सक्ने अवस्थामा छैन । हाल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत, खोज तथा उद्धार कार्य जारी छ ।परराष्ट्रका ती अधिकारीका अनुसार कोषभित्रै पनि सहयोग प्रक्रियाबारे दुईखाले धारणा देखिएको छ । एक पक्षले नियमित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सहयोग दिनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले नेपालको परिस्थिति विशिष्ट र आपत्कालीन भएकाले ‘फास्ट ट्र्याक’ (द्रुत मार्ग) बाट राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको छ ।यद्यपि, ‘फास्ट ट्र्याक’बाटै नेपाललाई राहत दिनुपर्ने पक्ष बलियो देखिएको ती अधिकारीले बताउनुभयो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि कोषका अधिकारीहरूसँग नेपालको संवेदनशील परिस्थितिबारे विस्तृत रूपमा कुरा राख्नुभएको थियो ।यसअघि पनि नेपालका तर्फबाट कोषमा दुईवटा प्रस्ताव पठाइसकिएको छ । भोटेकोशीको बाढीअघि नै एउटा प्रस्ताव पठाइएको थियो । दुवै प्रस्तावप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको जवाफ कोषले यसअघि नै पठाइसकेको छ ।नेपालले राहत तथा सहयोगका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने विषयमा कोष सकारात्मक रहेको पुष्टि गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका प्रवक्ता डा. ढकालले भने, ‘नेपाललाई तत्कालै सहयोग गर्ने विषयमा कोष सकारात्मक छ । कोप–३१ सम्मेलनअघि नै त्यहाँबाट केही न केही सहयोग प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ महासभाका क्रममा कोषद्वारा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले राखेको धारणापछि कोषका अधिकारीहरू थप सकारात्मक बनेको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–३१) आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० तारिखसम्म टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ । उक्त सम्मेलनअगावै कोषबाट केही न केही सहयोग प्राप्त हुनेमा नेपाल आशावादी छ । सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई यसअघि नै निमन्त्रणा आइसकेको भए पनि उनको सहभागिता भने अझै निश्चित भइसकेको छैन ।भदौ १५ गते कोषलाई पठाइएको प्रस्तावअनुसार नेपालले तत्कालका लागि २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग माग गरेको छ । बाढीले पुर्याएको ठूलो क्षति नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न सक्ने अवस्था नरहेकाले तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको हो ।२८औँ कोप सम्मेलनबाट यस कोषको स्थापना भएको हो । विश्व बैंक कोषको संरक्षक रहेको छ भने यसको सचिवालय पनि विश्व बैंकले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसमा २६ सदस्यीय बोर्ड रहने व्यवस्था छ; जसमा विकसित देशहरूबाट १२, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट तीन, अफ्रिकी राष्ट्रहरूबाट तीन, ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारिबियन राष्ट्रहरूबाट तीन, साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबाट दुई, अति कम विकसित देशहरूबाट दुई र उल्लिखित समूहमा नपरेका विकासोन्मुख देशहरूबाट एक जना सदस्य रहन्छन् ।हाल बोर्डको नेतृत्व फिलिपिन्सले गरिरहेको छ । चार वर्षका लागि स्थापना गरिएको यस कोषको स्थायित्वका विषयमा आगामी कोप–३३ सम्मेलनबाट निर्णय लिइने बताइएको छ ।
