दमक /
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
त्यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले विधेयक पारित भएर पठाइएको १५ दिनभित्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
संविधानको धारा ११३ मा भनिएको छ, “प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।”
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने व्यवस्था छ।
संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक “पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने” संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ।
प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद्मा फिर्ता
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएकाे छ । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको भन्दै विधेयक फिर्ता गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विधेयकलाई संसदीय समितिले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुभएको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकसम्बन्धी केही विषयमा सङ्घीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
सदमा छलफलका क्रममा सत्तारूढ दलले नागरिकता विधेयकको स्वागत गरेका थिए । नेकपा एमालेले भने खुलेर समर्थन पनि गरेको थिएन, खुलेर विरोध पनि गरेको थिएन । नागरिकता विधेयक संसदले पास गरेसँगै नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका नागरिक नागरिकता पाउने आशामा थिए । तर कतिपयले भने सरकारले नागरिकताजस्तो विषयलाई निकै सहज बनाएको भन्दै यसले राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुने तर्क गर्दै आएका थिए ।
