नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रथम पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा झापामा जीपी स्मृति सभागृह बनिरहेको छ । तर यो सिलान्यास भएको सात वर्ष भन्दा धेरै भइसक्यो तर पनि यसले अझैसम्म पूणर्ता पाएको छैन । झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा निर्माण सुरु गरिएको ‘जीपी स्मृति सभागृह’ अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विसं २०७२ असार २८ गते भद्रपुर-८ मा सभागृहको संयुक्त शिलान्यास गर्नुभएको थियो। दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सभागृह सात वर्षसम्म पनि अधुरै छ । सदरमुकामको मध्यभागमा काँसघारीले घेरेको अधुरो भवन अस्थिपञ्जरजस्तो देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने क्रममा जिल्ला विकास समितिलाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गर्दा यो सभागृह परियोजना स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमध्ये कसैलाई पनि हस्तान्तरण गरिएन । अधिकारविहीन अवस्थाको जिससले सभागृह निर्माणको ठेक्काको म्याद थपेर काम अघि बढाउन अझ सकेको छैन ।
झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा सभा सम्मेलन तथा कार्यक्रमगर्न सुविधासम्पन्न एउटा पनि सभागृह नभएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहलमा जीपी सभागृह बनाउने निणर्य गरिएको थियो । मेची रङ्गशालाको पश्चिमी छेउमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको खाली जग्गामा सभागृहको निर्माण सुरु गरिएको हो । निर्माणाधीन जीपी सभागृहको लम्बाइ ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ । यसको पहिलो तलामा व्यापारिक प्रयोजनका २७ वटा सटर र दोस्रो तलामा तीन वटा बैंक अट्ने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार जना क्षमताको अत्याधुनिक सभाहल बनाउने योजना थियो ।
तत्कालीन झापा जिल्ला विकास समितिले सभागृह निर्माणका लागि रु १२ करोड ७२ लाख ६९ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो । सभागृह अत्याधुनिक सुविधायुक्त र मुलुककै गौरवको परियोजना हुने शिलान्यास कार्यक्रममा बताइएको थियो । निर्माणको ठेक्का प्रेरा-शाह जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको छ । प्रदेश नं १ का भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ओमप्रकाश सरावगी ‘जीपी स्मृति सभागृह’ राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर रोकिएको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
जिसस झापाका निमित्त स्थानीय समन्वय अधिकारी सन्तोष श्रेष्ठले म्याद नथपी निर्माणको कुनै भुक्तानी दिन कानुनीरुपमा नमिल्ने भएकाले अझै पनि काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताउनुभयो । ठेक्का पाएको प्रेरा-शाह जेभी कम्पनीले विसं २०७२ असार ९ गते निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसको म्याद विसं २०७४ भदौ ३१ गते समाप्त भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीले करिब रु तीन करोड भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गरेपनि कति प्रतिशत काम बाँकी छ भन्ने कुनै आधार प्रमाण नभेटिएको उहाँले बताउनुभयो । “जिसससँग इन्जिनियरनै छैन, कामको कति प्रगति भयो भनेर प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था रहेन”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनीरुपमा अव यो सभागृह जीवित छैन, जिससको नियन्त्रणमा हुने कुरै भएन ।”
निर्माणको म्याद सकिए संगै निर्माण व्यवसायी पक्ष परियोजनाबाट पछि हटेको छ । राजनीतिक सरकार परिवर्तन र कानुनी उल्झन उत्पन्न भएकै बेला निर्माण व्यवसायीले काल्पनिक प्रगति विवरण देखाएर कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी लगेको बताइएको छ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ का नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम जोडिएको सभागृह निर्माणमा लापर्बाही भएको भनेर जनगुनासो बढ्दै गएको बेला जिल्ला समन्वय समिति झापाले कानुनी अड्चन हटाएर अधुरो भवनलाई पूणर्ता दिन पहल सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
जिसस प्रमुख विश्व बराल सभागृहको निर्माण ठेक्काको म्याद थपी समस्याको समाधान गरिनुपर्ने माग लिएर हाल सिंहदरबार जानुभएको छ । “जे जे गर्दा समस्याको गाँठो फुकेर काम बन्छ, त्यही पहलका लागि काठमाडौँ पुगेको छु”, बरालले भन्नुभयो, “तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभएको गौरवको परियोजना भएकाले जीपी सभागृहको निर्माण पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”
