दमक/
झन्डै पौने ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएका बेला स्थानीय तहको ६० अर्ब रुपैयाँ पनि वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा थपिने भएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम अब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन्, यद्यपि लगानीको वातावरण बनाउने मार्गप्रशस्त भएको छैन ।
उच्च ब्याजदर, लगानीका नयाँ आयामको अभाव, खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबललगायत कारण बजारमा कर्जा माग घटिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो निणर्यले वित्तीय प्रणालीमा रकम थप हुन लागेको हो ।
पुँजीगत खर्चको गति बढाउन नसकेको, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी रहेको, आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको, बजार माग घटेको, नीतिगत व्यवस्था कसिलो भएका कारण अहिले निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर, सरकारले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था सुधारमा खासै ध्यान दिएको छैन । वित्तीय प्रणालीमा भएको रकम लगानी हुन नसकिरहेका बेला सरकारले फेरि शून्य ब्याजदरको थप निक्षेप बैंकहरूलाई दिएको हो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत बिहीबार स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निणर्य गरेका थिए । उक्त निणर्यको पत्र अर्थ मन्त्रालयले आइतबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । निणर्य कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । पत्र प्राप्त भए पनि आइतबार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइसकेको र निणर्य कार्यान्वयनका लागि छिट्टै निर्देशन जारी हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘टिप्पणीको काम सुरु भएको छ, प्रक्रिया पूरा भएपछि निर्देशन जारी हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेकै दिनदेखि बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन् । आइतबारसम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ छ । यसका आधारमा उक्त निणर्य लागू भएपछि बैंकहरूमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ थपिने देखिन्छ ।










