मेसिन किन्न ८ करोड ऋण नपाउँदा ३६ करोड ५० लाखको मल र ग्यास त्यसै खेर

दमक, २८ साउन /  नजान्दा फोहोर वातावरण प्रदुषण हो अर्थात काल हो । तर जान्दा फोहोर गतिलो माल हो अर्थात मोहोर हो ।

फोहोरलाई मोहोर बनाउने कटिबद्ध योजनाका साथ दमकमा नेक्स्ट इरा इनर्जी प्रालि रोहन ट्रेडर्स प्रालि जेभीले ०७७ सालबाट काम थालनी गर्यो । ०७७ माघ १० गते बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सम्झौता गरेर दमक नगरपालिका कार्यालयमार्फत फोहोर संकलनको काम सुरु भयो ।

जसकालागि २० करोड ५८ लाख ९७ हजार रुपैयाँको परियोजना बन्यो । त्यसमा बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । त्यसपछि परियोजनामा भौतिक निर्माण कार्य अघि बढ्यो र विगत २ वर्षदेखि त्यहाँबाट मल र ग्यास उत्पादन सुरु भयो । तर दैनिक २० टन फोहोर संकलन गरेर दैनिक रुपमा १० टन प्रांगारिक मल १ हजार १ सय केजी ग्यासगरेर दैनिक ५ लाख रुपैयाँ बराबरको उत्पादन अहिले त्यसै खेर गइरहेको छ । दुई वर्षदेखि यी उत्पादन बिक्री हुन पाएको थियो भनें हालसम्म कम्तिमा ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ त्यसबाट आम्दानी हुने थियो । फोहोरबाट बनेको यत्रो मोहोर आखिर के कारणले खेर गइरहेको छ त ?

यस सन्दर्भमा नेक्स्ट इरा इनर्जी प्रालि रोहन ट्रेडर्स प्रालि जेभीका प्रवन्ध निर्देशक विमल खतिवडाले कम्पनीले उत्पादित सामग्री बजारीकरणका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न समस्या भएको जनाउनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘ग्यास वितरणका लागि पाइपलाइन सहितका उपकरणका लागि सरकारलाई भनिरह्यौं । त्यो सुनुवाई भएन । त्यसपछि यही कम्पनीको प्रपर्टीलाई धितो मानेर ऋण माग्न बैंक धाउँदा छुट्टै धितो माग्ने काम भएपछि समस्या भयो । ८ करोड हाराहारी रकमको अभावले वर्षको कम्तिमा पनि ३६ करोड ५० लाखको आम्दानी त्यसै खेर गइरहेको छ ।’ उहाँले सरकारले योजना बनाएपछि आफुहरुले सहकार्य थालेको अवस्थामा यसरी अलपत्र पार्न नहुने उहाँको धारणा छ । भन्नुहुन्छ ‘कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिएर यो परियोजना सरकारले नै चलाओस् । हामीलाई अब ज्यादै गाह्रो भयो ।’

आखिर सरदर ८ करोड रुपैयाँ सहुलियतमा ऋण नपाएको अवस्थाले हालसम्म ३६ करोड ५० लाख आम्दानी खेर जानु विडम्बना मान्नुपर्छ । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको परिकल्पनामा उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा अघि बढेको यो परियोजना त्यसै अलपत्र बन्ने अवस्था रहन्छ कि ? यसको व्यवस्थापन होला त ? यत्तिको उद्योग स्थापना गरेर थालिएको यो काममा बजारीकरणमा सघाउने केही उपकरण व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायले सोच्नु पर्ने होइन र ?