काठमाडौँ, ५ असोज । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग बरालले ठूला सरकारी योजनाहरुको ठेक्का प्रतिस्पर्धा गर्न क्याम्पसहरु अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानले शैक्षिक संस्थाहरुलाई समस्या भइरहेको औंल्याउनु भएको छ ।
शनिवार त्रिविको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको सम्मेलनमा बरालले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानले सरकारी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा त्रिवि र यस अन्तर्गतका विभाग तथा क्याम्पसहरू सहभागी हुन नपाएको अप्ठेरो अवस्था दर्शाउनु भयो ।
अहिले त्रिवि तथा यसका विभाग र आङ्गिक क्याम्पसहरू भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था नभएपनि ठूला सरकारी योजनाहरुको ठेक्का प्रतिस्पर्धा गर्न भ्याट अनिवार्य गरिएको छ ।
उपकुलपति बरालले यो व्यवस्था परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयहरूलाई यस्तो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन भ्याट दर्ता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आग्रह गर्नुभयो । यसो गर्न सके सरकारी अनुसन्धानका कार्यहरू निकै सस्तो लागतमा गुणस्तरीय कार्यहरू गर्न सम्भव रहने उहाँको भनाइ थियो ।
जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार र विद्यार्थीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको जनाउनु भयो ।
