संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज बनाउने परिकल्पना गरेको छ । यसलाई वास्तविकतामा बदल्ने दायित्व भएका मुख्य कर्ता राजनीतिक दलहरू हुन् । समावेशी सिद्धान्त स्थापित गर्न सबै दल धेरथोर सक्रिय थिए । आन्दोलनका बेला दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मागलाई आफ्नो बनाएर यिनै दलहरूले बोकेका थिए ।
यसको राजनीतिक लाभ दलहरूले थोर-बहुत उठाए पनि, आन्दोलनका बेला नागरिक सडकमा आइदिए, चुनावका बेला मत दिए ।तर, जब दलहरू शासनमा पुगे, शक्तिशाली भए तब समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्त बिर्सिए । यही प्रवृत्ति भर्खरै सम्पन्न दलहरूका महाधिवेशनमा पुनः उजागर भएको छ । मुख्य दलहरू, जो सरकारमा छन् वा सरकारमा पुग्छन्, तिनको संरचनामा समाजको विविधता झल्किएन । संगठनलाई चलाउने केन्द्रीय कमिटी तथा प्रदाधिकारीहरू समावेशी देखिएनन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वका हिसाबले महाधिवेशनहरूलाई हेर्दा त झनै निराश भइन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विधानअनुसार अध्यक्षसहित ३४५ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ, गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट त्यहाँ अपांगता भएका व्यक्ति एक जना पनि समेटिएनन् ।
कांग्रेसमा भने तुलनात्मक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था राम्रो रह्यो, उनीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाए, सभापतिसहित १६८ जनाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट आए, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अपांगता भएकाहरूका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था नभए पनि खुला महिलाबाट केन्द्रीय कार्य समितिमा एक जना निर्वाचित भएकी छन् ।
. अपांगता भएकाहरू प्रमुख दलबाटै उपेक्षित
. साना दल ‘असमावेशी’
२०५२-६२ को सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अपांगता हुनेहरू माओवादीमा कैयौं छन् । माओवादीले त्यस्तै व्यक्तिहरूको बलमा संगठन अघि बढायो, समानुपातिक समावेशिता मुद्दालाई स्थापित गर्न पनि यस्ता व्यक्तिहरूको धेरथोर योगदान पनि छ । तर, भर्खरै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले तिनलाई भुल्यो । निर्वाचित २३७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एक जना मात्रै अपांगता भएका व्यक्ति समेटिएका छन् । यस्तो व्यवहारले समानुपातिक समावेशिताप्रतिको दलहरूको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
दलभित्रको समावेशिताको नीतिगत सुनिश्चितता राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ (संशोधन २०७५) ले गरेको छ । यसले कुनै पनि दलको विधानबमोजिम संगठनात्मक संरचना नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने तोकेको छ । कांग्रेसले विधानमै अपांगतालाई क्लस्टर बनाएको छ, त्यही भएर एक जना अपांगता भएका व्यक्ति नेतृत्वमा आउने वातावरण बन्यो । अरू दलका विधानमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नै छैन । ‘यथासम्भव समावेशी प्रतिनिधित्व हुने’ भनिएको छ, यसैलाई देखाएर नेताहरूलाई अपांगताको समावेशीकरणको सवालबाट उम्कन सजिलो भएको छ । समावेशी बनाएदेखि, आफ्ना नजिककालाई ल्याउने बाटो गुम्ने डर पनि होला । दललाई समानुपातिक बनाउन सीमित नेताहरूको तजबिजमा भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
दलहरूले आफ्नो विधानमा समावेशिताका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आनाकानी गर्नु हुन्न । त्यस्तै दलहरूमा आबद्ध अपांगता भएका व्यक्तिहरूका संघ-संस्था पनि छन् । तिनले सोचेअनुरूप आफ्ना सरोकार उठाउन सकेका छैनन् । नेतृत्वले पनि तिनलाई खासै प्राथमिकतामा राख्दैनन् । दलभित्रबाटै सांगठनिक संरचनामा स्पष्ट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग बेलाबेला नउठ्ने होइन तर त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, समावेशी भयो-भएन अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने छुट्टै संरचना बनाउन दलहरू उदासीन छन् । दलभित्र समावेशिता नहुनुको प्रत्यक्ष असर अपांगता भएकासहित सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा बन्ने सरकारी नीति-नियममा पनि परेको छ ।
दलको नेतृत्वमा अपांगतालगायत सीमान्तकृत समुदाय आउँदा उनीहरूको मुद्दा दलभित्र मात्र होइन, संसद्मा पनि बलियो बन्न सक्छ । दलहरूका नेतृत्वमा आइपुगेकाले राज्यको नीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, आफ्ना मागहरू प्रस्टसँग उठाउन सक्छन् । यस कारण पनि, दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरू लगायत सीमान्तकृत समुदायलाई स्थान दिनैपर्छ । उनीहरूलाई रोक्ने संरचना नभत्काए, संविधानले संकल्प गरेका व्यवस्थाहरू कमजोर हुन्छन् ।
संविधानको आधारभूत मान्यता र समावेशी राष्ट्र बनाउनतर्फ दलहरू स्वतः अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर, समाजका सबै तहलाई समेट्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मान्यतालाई बुझेर पनि उनीहरूले बुझ पचाइरहेका छन् । खासमा दलहरूले आफूलाई समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका व्याख्याता र उदाहरण दुवैका रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ, ताकि समाजका अरू संस्थाले पनि उनीहरूबाट सिक्न सकून् ।
