अहिलेको अवस्थामा सरकारको निर्णयबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । तर यो उल्ंघननै भएपनि यसको प्रतिवाद गर्न पालिका सरकारले हिम्मत देखाएनन ।