दमक| २८ साउन | माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष गगन पुरीसहित ९ जनालाई झापाको रतुवा र दिपिनी खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले झण्डै ८०० रोपनी जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
गगन पुरी राजनीतिक रूपमा उच्च प्रभावशाली पात्र हुन्। उनी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका विश्वासपात्र मानिन्छन्।
राजनीतिक करियरमा उनी २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दमक नगरपालिकाबाट मेयर पदमा उम्मेदवार भए र २०७४ सालको प्रदेश निर्वाचनमा कोशी प्रदेश सांसद पदका लागि उम्मेदवार भए, तर दुबै चुनावमा पराजित भएका थिए।
विशेषगरी राजनीतिक पृष्ठभूमि र नेताको विश्वासपात्र भएता पनि गगन पुरीले सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गर्न सकेको यस घटना, राज्य सम्पत्तिमा कसरी राजनीतिक प्रभुत्वको भरमा अतिक्रमण र घोटाला हुने गरेको छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। अदालतको निर्णयले भविष्यमा यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न हुनेहरूलाई कडा चेतावनी दिनेछ।
केहो दमकको बालुवाटार जग्गा प्रकरण
२०३८ सालको बाढीका कारण विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरूको बस्तीको जग्गा माओवादी नेता गगन पुरीको नेतृत्वमा अतिक्रमण भएको थियो । अख्तियारले नापी कार्यालय चन्द्रगढीका १०, मालपोत कार्यालय दमकका ११ अनि नापी कार्यालय दमककै ७ जना कर्मचारी गरी २८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यो जग्गा तहतह गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै १०८ जना जग्गाधनीलाई ‘जफत’ प्रयोजनका लागि मात्रै मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो । पहिलो मुद्दामा कुल १७२ जना प्रतिवादी थिए ।
अख्तियारले ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
दमकमा रतुवा खोलाले धार परिवर्तन गर्दा २०३८ सालमा बालुवाको थुप्रो सहित टार बनेको थियो । त्यतिबेला त्यहाँ रहेको सुकुम्बासी बस्ती विस्थापित भएको थियो । पछि रतुवा खोलामा तटबन्ध गरियो । रतुवालाई फर्काएपछि निस्किएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो ।
सुकुम्बासीहरू विस्थापित भएपछि माओवादी नेता गगन पुरीले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याई बेचेका थिए ।
पुरी र उनको परिवारले आफ्नो नाममा आएको जग्गा केही वर्ष राखेर २०७० को दशकको सुरुवातदेखि धमाधम बिक्री गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ । उनी र परिवारको नामबाट मात्रै करिब सयपटक भन्दा बढी जग्गा पास भएको थियो ।
थप दोशी
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले नापी कार्यालयका आठ जना कर्मचारीलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई एक वर्षदेखि ३ महिना कैद सजाय र १८ हजारदेखि १८ लाखसम्म बिगो र जरिवाना तिर्न आदेश भएको छ।
