दमक,२४ भदौ । नेपाल अहिले जेनेरेशन–जेड (नजेनजी ) आन्दोलनको भुमरीमा छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले सुरु भएको यो आन्दोलन केवल डिजिटल अधिकार को सवालमा सीमित रहेन, यसले भ्रष्टाचार, राजनीतिक असंवेदनशीलता र सत्ता–संरचना माथि गहिरो प्रश्न खडा गर्यो। १९ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए, सयौं घाइते भए, र मुलुक पुनः अस्थिरताको दलदलमा फस्ने संकेत देखियो। यस्तो संवेदनशील मोडमा राजनीतिक निकासबारे विचार गर्दा केही महत्वपूर्ण कदम मार्फत निकास निस्कन सक्ने देखिएको छ ।
राजनीति स्वार्थ होइन, सेवा हुनुपर्छ ।
पहिलो मुद्दा राजनीति स्वार्थका लागि नभई सेवाका लागि हुनुपर्ने हो। अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ । राजनीतिमा प्रवेश गर्ने धेरैजसो व्यक्तिहरू व्यक्तिगत लाभ, ठेक्का–कमिशन वा परिवारलाई सत्तामा पुर्याउने लक्ष्य सहित सक्रिय छन्। संविधानले यदि राजनीतिमा स्वार्थी र मुनाफाखोर समूहलाई रोक्ने संयन्त्र बनायो भने लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ।
यसको व्यवहारिक रूप के हुन सक्छ भने दल सम्बन्धी कानुनमै संशोधन गरी उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले आफ्नो आम्दानी, सम्पत्ति, पेशागत पारदर्शिता र विगतको आचरणलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसरी मात्र सेवा भावनासहित राजनीति प्रवेश गर्ने बाटो खुल्दछ ।
चुनाव खर्च : दल होइन, राज्यले गर्नुपर्छ ।
नेपालको चुनाव खर्च आज दलगत भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत बनेको छ। उम्मेदवारले करोडौं खर्च गर्ने, त्यसलाई ब्याजसहित उठाउन जनताको स्रोत शोषण गर्ने ,यही चलनले राजनीतिको चरित्र बिगारेको छ। त्यसैले चुनावको सम्पूर्ण खर्च राज्यले नै व्यहोर्नु पर्छ। उम्मेदवार वा दलले कुनै पनि रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था भए मात्र पारदर्शी र निष्पक्षीय चुनाव सम्भव हुन्छ। यसले पैसाको राजनीति घटाउने छ, र सक्षम तर आर्थिक हैसियत नभएका युवालाई पनि नेतृत्वमा आउने अवसर मिल्ने छ ।
आन्दोलन र अस्थिरताको द्वन्द्व
अहिलेसम्मको अनुभवले देखाउँछ, जब आन्दोलन चर्किन्छ, तत्कालीन सरकार राजीनामा दिन बाध्य हुन्छ। तर नेपालमा अर्को विकल्पको सरकार तुरुन्तै बन्ने अवस्था प्रष्ट छैन। दलगत स्वार्थ, आन्तरिक फुट र संकुचित सोचले गर्दा सरकार ढलेपछि मुलुक अझै अस्थिर बन्ने खतरा छ। यसैले आन्दोलनलाई तत्काल स्थगित गर्न, वा व्यवस्थापन गर्न, केवल राजीनामाले होइन, संवाद र सम्झौताले मात्र सम्भव हुन्छ।
व्यावहारिक सम्झौताको खाका कस्तो ?
राज्य र आन्दोलनकारी बीच केही व्यवहारिक सम्झौता गर्न सकिन्छ।
पहिलो, अहिलेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन एक हप्ताभित्र गर्नुपर्छ। ढिलोसुस्ती वा छानबिन समितिलाई “धोका दिने उपकरण” बनाउन पाइँदैन।
दोस्रो, दलगत भ्रष्टाचार र नेता र नेताका छोराछोरी मात्रै विलासी जीवनशैलीविरुद्ध उठाइएको प्रश्न तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्छ। तीन दिनभित्र सबै दलको लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्ने, शिर्ष नेताहरु, उनीहरुका छोराछोरी र आफन्तको सम्पत्ति श्रोत छानबिन गरिनु पर्छ ।
तेस्रो, अवैध सम्पत्ति देखिए तत्काल कारबाहीको घोषणा गर्नुपर्छ। यो कदमले आन्दोलनकारीमा विश्वास जगाउनेछ र दलहरुप्रति जनताको आस्था केही मात्रामा फर्किन सक्छ।
र चौथो र महत्पूर्ण कुरा चाहि सत्ता हस्तान्तरणको नयाँ सोच
निकासको अर्को महत्वपूर्ण बिन्दु भनेको अबको सत्ता नेतृत्व परिवर्तन । आगामी निर्वाचन सम्म अहिले मौजुदा दलबाटै सरकार बनाउन सकिन्छ । तर पुराना नेतालाई नै सरकारको चावी चाहि जीम्मा लगाउन सकिदैन ।
शिर्ष दलका शिर्ष नेताहरु ब्याक भएर दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई सत्ताको चावि बुझाउने हो भने युवामा रहेको नयाँ सोच र ऊर्जालाई औपचारिक सत्ता संरचनामा समावेश भएको मान्न सकिन्छ ।
यसले आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमै जवाफ दिने सम्भावना बनाउँछ, जुन केवल “आन्दोलन दमन” बाट सम्भव हुँदैन। संवाद र सहमतीबाट नै निकास निस्कन्छ भन्ने प्रष्ट देखाउन सक्छ ।
र फेरी भनौ , नेपाल अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा छ। आन्दोलनलाई मात्र दबाएर मुलुक स्थिर हुँदैन, न त केवल क्षतिपूर्ति वितरणले समस्याको समाधान हुन्छ। संविधानमै राजनीति स्वार्थ रहित बनाउने संयन्त्र चाहिन्छ। चुनाव राज्यले मात्रै खर्च व्यवस्था तत्काल चाहिन्छ। दलगत लेखापरीक्षण र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन नगरी जनताको विश्वास फर्काउन सकिँदैन।
अनी सत्ताको नेतृत्व अब नयाँ पुस्ताका हातमा सुम्पनु नै दीर्घकालीन निकास निस्कन सक्छ । यदि यी बुँदामा राज्य र आन्दोलनकारीबीच सहमति भयो भने, नेपालले केवल संकट पार गर्ने होइन, दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताको बाटो समात्ने छ । तर यदि फेरि ढुलमुले गरियो भने, यो आन्दोलन अझ व्यापक बन्दै मुलुकलाई अनिश्चितताको भुमरीमा धकेल्ने निश्चित छ ।
