दमक, पुष १६ | विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेसँगै देशभर बहस सुरु भएको छ। विशेष गरी आफूलाई ‘नयाँ राजनीतिक विकल्प’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रास्वपाको सूचीले सबैभन्दा बढी टिकाटिप्पणी जन्माएको छ।
समावेशिता, योग्यता र पारदर्शिताको राजनीति गर्ने दाबी गर्दै आएको रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा भने ती मूल्यहरू व्यवहारमा नदेखिएको आरोप लागिरहेको छ। पार्टीभित्रैबाट समेत स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नगरी उम्मेदवार चयन गरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
आलोचकहरूका अनुसार सूचीमा दलित, जनजाति, मधेसी, महिला लगायत समूहको प्रतिनिधित्व कानुनी रूपमा मिलाइएको देखिए पनि वास्तविक पहुँच तल्लो तहसम्म नपुगेको गुनासो छ। संघर्ष गरेका कार्यकर्ता भन्दा नेतृत्वसँग नजिक रहेका, पहुँच भएका अनुहारलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप समेत छ।
सबैभन्दा चासोको विषय भनेको परिवर्तनको राजनीतिबारे रास्वपाले गरेको दाबी र अहिले देखिएको अभ्यासबीचको अन्तर हो। पुराना दलमा देखिँदै आएको सिफारिस र सीमित छलफलको अभ्यासबाट आफू फरक हुने दाबी गरेको रास्वपाले पनि उही बाटो अपनाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यता रास्वपाले भने कानुनले तोकेको समावेशिता पूरा गरिएको र विज्ञता तथा भविष्यको नेतृत्व निर्माणलाई ध्यानमा राखेर सूची बनाइएको दाबी गरेको छ।
