कर्मचारी असन्तुष्टि चुलियो

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान अधिकृतको खटाइमा विभेद

झापा,६ फागुन।झापामा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटाउने क्रममा विभेद भएको भन्दै कर्मचारी तहबाट असन्तुष्टि चुलिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भद्रपुरले मतदान केन्द्रमा खटाइने कर्मचारी र शिक्षकहरूको नामावली क्षेत्रगत निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयमा पठाएसँगै विवाद सतहमा आएको हो। निजामती कर्मचारी निकट ट्रेड युनियनहरूले संघीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारी बीच असमान व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन्।

 

संघीय निजामती सेवा ऐन अझै जारी नभएकाले संघीय तर्फ कार्यरत कर्मचारीको श्रेणी स्पष्ट नभएको र प्रदेशतर्फ ऐन लागू भइसकेकाले श्रेणी निर्धारण भएको आधारमा समान तहका कर्मचारी बीच फरक जिम्मेवारी तोकिएको गुनासो गरिएको छ। प्रदेशतर्फ छैटौँ श्रेणीका कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत बनाइँदा संघीयतर्फ लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई सहायकमा सीमित गरिएको आरोप छ।

 

कर्मचारी संगठनहरूले ऐनकै कारण विभेद हुनु नहुने बताएका छन् र यस विषयमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको ध्यानाकर्षण गराइ सकिएको जनाएका छन्। यता निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटाउँदा श्रेणी र क्षेत्रको स्पष्ट मापदण्ड रहेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईंले संघीय र प्रदेश ऐनबीचको अन्तरका कारण समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै छलफल मार्फत समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनु भयो्।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।