दमक, १० फागुन । देश समृद्ध बनाउने मुख्य आधार राज्यको प्रत्यक्ष लगानी मात्र होइन, निजी क्षेत्रले गर्ने सुरक्षित र विश्वसनीय लगानी हो। राज्यले बनाउने नीति र कानुन सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री भए मात्र देश विकासको दिशामा अघि बढ्न सक्छ। यही सन्देशका साथ झापाको दमकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीबिच अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतीबारे खुलेर छलफल भयो। निजी क्षेत्रले देखाएको समृद्धिको यात्रामा राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय मुख्य रूपमा उठाइयो।
हाल नेपालमा ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, जसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको हो। १२ हजार ५ सय मेगावाट विद्युतका लागि पीपीए भइसकेका छन् भने थप ५ हजार मेगावाट उत्पादनका परियोजना निर्माणाधीन छन्। जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको तथ्यांक छ।
तर एउटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न ११ वटा सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। एकद्वार प्रणालीको माग गर्दै पटक पटक सरकारसँग छलफल भए पनि ठोस नतिजा नआएको उहाँको गुनासो छ।
अघिल्लो सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट स्वदेशमै खपत गरी बाँकी विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसका लागि नीति र कानुनी निर्णय पनि भए, संसदबाट पारित पनि भए। तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताको उत्साह कमजोर हुन सक्ने खतरा कार्कीले औंल्याउनु भयो।
शिक्षा सुधार बिना युवा पलायन रोकिन्न
पछिल्लो समय विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ। के नेपाली शिक्षाले भविष्य सुरक्षित बनाउन नसकेको हो त? यही प्रश्न उठाउँदै हिसानका पूर्व अध्यक्ष रमेश सिलवालले विश्वविद्यालय, कलेज र पाठ्यक्रममै सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
नेपालमै सम्भावना भएका विषय पाठ्यक्रममा समेटेर राज्य र राजनीतिक दलले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सके विदेश जाने विद्यार्थीको लहर घट्न सक्ने उहाँको धारणा छ।
मेडिकल शिक्षामा उपलब्धि, अझै सम्भावना
१० वर्षअघि मेडिकल शिक्षा लिन नेपाली विद्यार्थी विदेश जान बाध्य थिए। तर अहिले नेपालमै मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहल निर्णायक रहेको मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताउनु भयो।
अहिले कुल मेडिकल विद्यार्थीमध्ये ३३ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी नेपालमै आएर अध्ययन गरिरहेका छन्। यदि आगामी सरकारले मेडिकल शिक्षामा लगानी र व्यवस्थापनलाई थप सहज बनायो भने वार्षिक १० हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशबाट भित्राउन सकिने र स्वास्थ्य सेवा क्षमतामा १० गुणासम्म वृद्धि गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
व्यवसायीका साझा समस्याः कर र खुला सिमाना
दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल गुरागाईंले खुला सिमानाका कारण व्यवसायीले भोगिरहेका चुनौती र कर तिर्न ५–६ वटा निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता बारे ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। एकद्वार प्रणाली लागू भए व्यवसाय सुरक्षित छ भन्ने विश्वास बढ्ने उहाँको तर्क छ।
आईटी क्षेत्रः युवाको भविष्य, राज्यको जिम्मेवारी
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपालमा ठूलो सम्भावना देखिएको छ। नेपाली युवाहरू नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीसँग काम गरिरहेका छन् र डलर आम्दानी गरिरहेका छन्। तर सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको आईटी उद्यमी सुलभ बुढाथोकी बताउँनु हुन्छ्।
दुई वर्षअघि ल्याइएको नीतिले आईटी क्षेत्रमा लगानी बढेको र युवाका अवसर विस्तार भएको उहाँको भनाइ छ। इन्टरनेट पूर्वाधार सुदृढ गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित भए आगामी ३–४ वर्षमा आईटी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ८ प्रतिशतसम्म योगदान दिन सक्ने उहाँको अनुमान छ।
ओलीको निष्कर्षः ‘म बनाउँछु मेरो देश’ को भावना चाहिन्छ
नेकपा एमालेले बहुमतसहित सरकार बनेमा पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। यो सम्भव छ भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न दमकमा अन्तरसंवाद आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले समृद्धि केवल पैसाले सम्भव नहुने स्पष्ट गरे। मिहिनेत, संघर्ष, त्याग र नागरिक प्रतिबद्धता बिना देश नबन्ने उहाँको भनाइ छ। “जब आम नागरिकमा ‘म बनाउँछु मेरो देश’ भन्ने भावना विकास हुँदैन, तबसम्म समृद्धि सम्भव छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा आम नागरिक र व्यवसायीले आफ्ना अनुभव, समस्या र सुझाव राखेका थिए। ती जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले जवाफ दिंदै आवश्यक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
