डा. शेखर कोइरालाको हरियो किताब विवादमा

सरकारी बजेटलाई ‘आफ्नो उपलब्धि’ देखाएको आरोप

मोरङ,१० फागुन । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मोरङ क्षेत्र नं. ६ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डा. शेखर कोइरालाले चुनावी प्रचारका लागि सार्वजनिक गरेको हरियो रंगको कार्यविवरण पुस्तिका यतिबेला चर्चा र विवादमा पर्दै गएको छ ।

 

सरकारले बजेट विनियोजन गरेका र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिरहेका रातो किताबमा उल्लेखित विकास योजनाहरूलाई कोइरालाले आफ्नो पहलमा भएको भन्दै हरियो किताबमा राख्नु भएको छ। जसमा झण्डै दुई अर्ब २४ करोडका साढे ४ सयभन्दा बढी योजना रहेको छन् ।

 

नेपाली कांग्रेस मोरङ क्षेत्र नं. ६ को मुल प्रचार प्रसार समितिद्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तिकामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि २०८३ सम्म भएका विकास निर्माणका कार्यहरू भन्दै सूची प्रस्तुत गरिएको छ। पुस्तिकामा विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालित साना–ठूला सयौं योजनाहरूको विवरण गरिएको छ ।

 

पुस्तिका भित्र सडक कालोपत्रे, ढल निर्माण, मन्दिर तथा सामुदायिक भवन निर्माण, तटबन्ध र खानेपानी जस्ता योजनाहरू छन्, जसको बजेट ५ लाखदेखि १० करोडसम्म उल्लेख गरिएको छ ।

 

सामान्यतया सरकारले वार्षिक बजेटमा समावेश गरेका योजनाहरूलाई रातो किताब भनिन्छ । यी योजनाहरू जनताले तिरेको करबाट राज्यको नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुन्छन् । तर, डा. कोइरालाले आफ्नो चुनावी प्रचारका क्रममा ती सबै सरकारी योजनाहरूलाई पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा भएको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

 

संघीय सरकारको बजेट शीर्षकसमेत उल्लेख गरिएका योजनाहरू उक्त पुस्तिकामा हुबहु सारिएको छ । यसले गर्दा विपक्षी दलहरू र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले ‘राज्यकोषबाट भएको कामलाई व्यक्तिगत जस लिन खोजेको’ भन्दै आलोचना गर्नु भएको छ ।

 

पुस्तिकाको पृष्ठ ११ र १२ मा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरूमा स्पष्ट रूपमा सरकारी कोड र बजेट रकम उल्लेख गरिएको छ । यो सरकारी रेकर्डको हुबहु कपी हो । वडा र पालिका स्तरबाट विनियोजन भएका ५ लाख, १० लाखका स–साना योजनाहरूलाई पनि केन्द्रीय नेताको पहलको रूपमा देखाइएको छ । २०८३ सालसम्म हुने भनिएका कतिपय योजनाहरू अझै सम्पन्न नभएका वा प्रक्रियामै रहेका भए पनि तिनलाई भएका कार्यहरूको सूचीमा राखिएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई रिझाउन विकासका फेहरिस्त देखाउने पुरानै चलन भए पनि सरकारी ढुकुटीबाट भएका नियमित कामलाई पार्टीको मेनिफेस्टो जस्तो गरी बाँड्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘नैतिकताको प्रश्न’ भनेका छन् ।

कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले भने डा. शेखर कोइरालाकै पहलमा यी बजेटहरू मोरङ–६ मा भित्रिएको दाबी गर्दै यसलाई प्रगति विवरणको संज्ञा दिनु भएको छ । तर, सर्वसाधारणमा भने वडाले गरेको नाली निर्माण र नगरपालिकाले गरेको सडक मर्मत पनि नेताकै गोजीबाट आएको पैसा हो र ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।