बालेनको वाचापत्र

झापा ५ मा बालेनको वाचा पत्र सार्वजनिक, केके समेटिए एजेन्डामा ?

दमक । ११ फागुन | झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार वालेन्द्र शाह ले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी ‘वाचा पत्र’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी र वातावरण संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै शाहले झापा ५ को दीर्घकालीन विकासका लागि विस्तृत कार्ययोजना अघि सार्नुभएको हो।

वाचा पत्र सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवार शाहले अब भाषण र आश्वासन होइन, परिणाम देखिने कामको समय आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार झापा ५ लाई पूर्वी नेपालको नमुना निर्वाचन क्षेत्र बनाउने लक्ष्यसहित योजनाहरू तयार गरिएको हो।

सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राखिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने र सार्वजनिक कामको निगरानीका लागि डिजिटल ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिने बताइएको छ।

जनताले अनलाइनमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सक्ने प्रणाली, आवश्यकतामा आधारित बजेट तर्जुमा र संसदबाटै बेथितिविरुद्ध अग्रपंक्तिमा उभिने संकल्प पनि वाचा पत्रमा समेटिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधारभूत हकको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित दमक अस्पताललाई ३०० शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको छ। विपन्न र असहायका लागि १० प्रतिशत शय्या पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, २४ सै घण्टा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। साथै कोशी आयुर्वेद प्रतिष्ठान र प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

शिक्षामा सीप र प्रविधिलाई जोड दिँदै विद्यालयमै प्रयोगात्मक सीप सिकाउने ‘शिक्षामा सीप’ कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा, आधुनिक प्रयोगशाला र डिजिटल पुस्तकालयको व्यवस्था गरिने छ भने गौरीगञ्जस्थित ऐतिहासिक त्रिभुवन पुस्तकालयलाई डिजिटल अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने योजना छ। दमक बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन निर्माण सम्पन्न गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने पनि वाचा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासतर्फ दमक–रवि–चिसापानी सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

दमकलाई पूर्वी नेपालको आईटी हबको रूपमा विकास गर्ने, आदिवासी जनजाति रङ्गशाला निर्माण गर्ने र दमक सभागृहको अधिकतम उपयोग गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। रतुवा, मावा लगायत सहायक खोलाहरूमा वैज्ञानिक तटबन्ध निर्माण गरी डुबान नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

कृषि र रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रत्येक पालिकामा श्रम बैंक स्थापना गर्ने र गौरादहमा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिने योजना छ। किसानलाई उत्पादनमा आधारित मल, बीउ र बिजुलीमा अनुदान, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य ग्यारेन्टी र गौरादह कृषि क्याम्पसलाई अनुसन्धान हब बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र संस्कृतिको क्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि १०० दिनमा आयोग गठन र १००० दिनभित्र स्थायी समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आमाको नामबाट नागरिकता लिने प्रक्रियालाई सरल र झन्झटरहित बनाइने, स्थानीय भाक्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गरिने र खेलकुद एकेडेमी निर्माण गर्ने योजना पनि वाचा पत्रमा समेटिएको छ। चिया बगान मजदुरका न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रम ऐन परिमार्जनको पहल गरिने उल्लेख छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।