काठमाडौं,३ चैत । गत पुस १३ गते भएको सातबुँदे सम्झौताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र नेतृत्वको चित्र स्पष्ट पारेको छ। उक्त सम्झौता अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछाने रहने र प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बालेन्द्र शाह संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरिएको थियो।
फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाले अपेक्षाभन्दा बढी १ सय बयासी सिट जितेपछि अब बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। यसैबीच, रवि लामिछाने सरकारमा सहभागी नहुने र पार्टी सञ्चालनमै केन्द्रित हुने चर्चा चुलिएको छ।
यसका दुई प्रमुख कारण देखिएका छन्। पहिलो, पहिल्यै भएको सम्झौता। दोस्रो, पार्टी सभापति भएर मन्त्री बन्ने ‘पोर्टफोलियो’ नमिल्ने तर्क। तर, यसबाहेक अर्को गम्भीर पक्ष पनि छ—रवि विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा। मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्री बनाउँदा सुशासन माथि प्रश्न उठ्ने र सरकारको सन्देश नकारात्मक जाने विश्लेषण भइरहेको छ।
साथै, सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाले पनि सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिले नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने संकेत दिएको थियो। यस अवस्थामा कानूनी रूपमा रोकावट नभए पनि नैतिक दबाबका कारण रवि लामिछाने तत्काल सरकार बाहिरै रहने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
