उपराष्ट्रपति यादवद्वारा मुस्लिम आयोगको ७ वर्षे कामको प्रशंसा

काठमाडौं,७ चैत । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले मुस्लिम समुदायको अधिकार, प्रतिनिधित्व र सशक्तिकरणका लागि कार्यरत मुस्लिम आयोगले ७ वर्षको अवधिमा गरेको कामलाई महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय उपलब्धि भएको बताउनु भएको छ । शनिबार मुस्लिम आयोगको सातौँ स्थापना दिवस २०८२ को अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति यादवले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, न्याय र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्यहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगले खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्यांकन गर्नु भएको छ ।

 

‘नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, न्याय र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यहरुलाई मूर्तरुप दिन मुस्लिम आयोगले ७ वर्षको अवधिमा पुर्याएको उल्लेखनीय योगदान प्रशंसनीय छ,’ उहाँले भन्नु भयो। उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको धारा २७ र धारा २६४ अनुसार मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै यसको मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण, संवद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुझाव दिनु रहेको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँका अनुसार आयोगले संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै मुस्लिम समुदायलाई राज्य संरचनामा अझ सशक्त रूपमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

 

आयोगले छोटो अवधिमै शिक्षा, रोजगारी, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक उत्थानका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको उपराष्ट्रपतिले बताउनु भयो । उहाँले यी कार्यक्रमहरूले मुस्लिम समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्दै राष्ट्रिय जीवनमा समावेशीकरणलाई मजबुत बनाएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘२०७५ सालमा स्थापना भएको यस आयोगले मुस्लिम समुदायको अधिकार पहिचान र समावेशीकरणलाई संस्थागतरुपमा प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको विश्वास लिएको छु ।’ उहाँले आयोगले नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने मात्रै नभई समुदाय स्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने काम पनि प्रभावकारी रूपमा गर्दै आएको बताउनु भयो ।

 

उपराष्ट्रपति यादवले समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस्ता आयोगहरूको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समान अवसर र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेश प्रमुखहरूले पनि शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पशुराम खापुङ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका नजिर मियाँ, गण्डकी प्रदेशका डिल्लीराज भट्ट तथा बागमती प्रदेशका दिपक प्रसाद देवकोटाले आयोगको कार्यलाई सफलताको शुभकामना दिनु भएको छ् । उहाँहरूले मुस्लिम समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणका लागि आयोगले खेलेको भूमिकालाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

धनकुटामा साढे दुई करोडको आठपहरिया सङ्ग्रहालय अलपत्र

धनकुटा,१९ कार्तीक । आठपहरिया समुदायको मौलिक कला, संस्कृति, इतिहास र परम्परागत जीवनशैली संरक्षण गर्ने उद्देश्यले धनकुटामा दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आठपहरिया

तुलसी सहकारीका पीडितसँग दमकमा प्रशासनको छलफल, बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता

दमक, १९ कात्तिक । लामो समयदेखि बचत रकम फिर्ता नपाएर समस्यामा परेका तुलसी बहुमुखी सहकारीका दमक शाखाका बचतकर्ताको समस्या समाधानका लागि झापाको स्थानीय प्रशासनले पहल

दमकमा ५० विगाह क्षेत्रफल जग्गामा बन्दै छ बहुउद्देश्यीय पार्क, लगानी नगरपालिकाले खोज्ने

दमक, १९ कार्तिक । दमकमा घुम्न जाने ठाउँ खासै छैन । जति छ एउटा दमक फन पार्क अर्को दमक १० मा रहेको इन्द्रेणी ताल ।

ग्यास उद्योग मर्जरका लागि आयकर छुटको माग

काठमाडौं,१९ कार्तीक । नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभ्न (मर्जर) का लागि आयकर छुटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ

भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी मन्त्रीसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा

इटहरी,१९ कार्तीक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष बसन्तराज अर्याल प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँगै सार्वजनिक

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको ठेक्का फेरि रद्द, आयोजना अन्योलमा

काठमाडौँ,१९ कार्तीक । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना यतिबेला अन्योलको भुमरीमा फसेको छ ।नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडिएको र उच्च प्राथमिकतामा