उपराष्ट्रपति यादवद्वारा मुस्लिम आयोगको ७ वर्षे कामको प्रशंसा

काठमाडौं,७ चैत । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले मुस्लिम समुदायको अधिकार, प्रतिनिधित्व र सशक्तिकरणका लागि कार्यरत मुस्लिम आयोगले ७ वर्षको अवधिमा गरेको कामलाई महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय उपलब्धि भएको बताउनु भएको छ । शनिबार मुस्लिम आयोगको सातौँ स्थापना दिवस २०८२ को अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति यादवले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, न्याय र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्यहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगले खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्यांकन गर्नु भएको छ ।

 

‘नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, न्याय र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यहरुलाई मूर्तरुप दिन मुस्लिम आयोगले ७ वर्षको अवधिमा पुर्याएको उल्लेखनीय योगदान प्रशंसनीय छ,’ उहाँले भन्नु भयो। उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको धारा २७ र धारा २६४ अनुसार मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै यसको मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण, संवद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुझाव दिनु रहेको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँका अनुसार आयोगले संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै मुस्लिम समुदायलाई राज्य संरचनामा अझ सशक्त रूपमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

 

आयोगले छोटो अवधिमै शिक्षा, रोजगारी, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक उत्थानका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको उपराष्ट्रपतिले बताउनु भयो । उहाँले यी कार्यक्रमहरूले मुस्लिम समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्दै राष्ट्रिय जीवनमा समावेशीकरणलाई मजबुत बनाएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘२०७५ सालमा स्थापना भएको यस आयोगले मुस्लिम समुदायको अधिकार पहिचान र समावेशीकरणलाई संस्थागतरुपमा प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको विश्वास लिएको छु ।’ उहाँले आयोगले नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने मात्रै नभई समुदाय स्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने काम पनि प्रभावकारी रूपमा गर्दै आएको बताउनु भयो ।

 

उपराष्ट्रपति यादवले समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस्ता आयोगहरूको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समान अवसर र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेश प्रमुखहरूले पनि शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पशुराम खापुङ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका नजिर मियाँ, गण्डकी प्रदेशका डिल्लीराज भट्ट तथा बागमती प्रदेशका दिपक प्रसाद देवकोटाले आयोगको कार्यलाई सफलताको शुभकामना दिनु भएको छ् । उहाँहरूले मुस्लिम समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणका लागि आयोगले खेलेको भूमिकालाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।