मापदण्ड विपरीत सामरी खोलामा उत्खनन, अनुगमनपछि कारबाहीको तयारी

हेटौंडा,९ चैत । मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सामरी खोलामा तोकिएको मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन भइरहेको गुनासो बढेपछि सरोकारवाला निकायले संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।
स्थानीयवासीले लामो समयदेखि एक्स्काभेटर प्रयोग गरी भइरहेको तीव्र उत्खननले खोलाको स्वरूप बिग्रँदै गएको, पानी धमिलो भएको तथा वातावरणीय असर देखिन थालेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए ।

सोही आधारमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङतान तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा खोलाको विभिन्न भाग निरीक्षण गर्दै भइरहेको उत्खनन, प्रयोग भएका उपकरण तथा मापदण्ड पालना अवस्थाबारे जानकारी लिइएको थियो । विशेषगरी गहिराइसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गम्भीर रूपमा देखिएको टोलीले जनाएको छ ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आईई अनुसार अधिकतम एक मिटर गहिराइसम्म मात्र उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था भएपनि स्थलमै दुई मिटरभन्दा बढी गहिराइसम्म खनिएको भेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनु भयो । ‘तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी गहिराइमा उत्खनन भएको देखियो, यो गम्भीर विषय हो,’ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै, निरन्तर एक्स्काभेटर प्रयोगका कारण खोलाको पानी धमिलो बनेको, जलचरमा असर परेको तथा किनार कटान र बाढीको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेको स्थानीयले बताएका छन । तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन भइरहेको र नियमन कमजोर हुँदा स्रोतको जथाभाबी दोहन भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ र ६ अन्तर्गत पर्ने सामरी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । हाल वडा नम्बर–६ को सोल्टीमोर क्षेत्रमा तीव्र उत्खनन भइरहेको छ । तर, ठेक्का सम्झौता तथा वातावरणीय मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राविधिक नाप जाँचपछि मात्र वास्तविक उत्खननको परिमाण र मापदण्ड उल्लङ्घनको स्तर यकिन हुने बताउनु भएको छ । ‘प्राविधिक टोलीले मापन गरेपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

अनुगमनबाट देखिएका प्रारम्भिक तथ्यका आधारमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उहाँले जनाउनु भयो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङतानले मापदण्ड कार्यान्वयनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका कदम चालिने र ठेक्का लिने पक्षले सम्झौता उल्लङ्घन गरे कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

उता, भिजन कन्ट्रक्शनले भने गाउँपालिकाको मापदण्डअनुसार नै उत्खनन गरिएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार गाउँपालिकाले करिब ९९ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्का दिएको छ, जसबाट ३ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन हुने लक्ष्य राखिएको छ । सो रकममध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् २ करोड १९ लाख १० हजार रुपैयाँ अग्रिम रूपमा जम्मा गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ भने बाँकी रकम वैशाखमा बुझाइने बताइएको छ ।

सामरी खोलामा भइरहेको उत्खननले प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा स्थानीय तहको नियमन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अनुगमन टोलीले विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्ने र सोही आधारमा थप निर्णय तथा कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ ।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।