संविधान विपरित सुकुम्बासी बस्तीमा चल्यो डोजर, पीडितहरूको आक्रोश

काठमाडौं, ११ चैत। हालै काठमाडौंको सिफल र टोखामा सुशीला कार्की सरकारले जबरजस्ती डोजर लगाएकोमा पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संविधान विपरीतको कार्य भन्दै संघर्षको चेतावनीसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले हालै काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा सरकारले डोजर लगाएर राज्य आतंक फैलाएकोे आरोप लगाउन’ भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका खड्काले कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले संविधान विपरित कार्य मात्रै नगरेर अमानवीय हर्कत गरेकोे बताउनु भयो ।
खड्काले देशमा ७० लाख सुकुम्बासी तथा भूमिहीन रहेको र ती सबै विद्रोहमा उत्रिएमा कसैले पनि रोक्न नसक्ने भन्दै सुकुम्बासीमाथि खेलवाड नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ ।

खड्काले आफू राष्ट्रिय भूमि आयोगमा हुँदा १३ लाख ५० हजार भन्दा बढी परिवारको नयाँ निबेदन र ८४ हजार ६ सय परिवारको पुराना आयोगका अधुरा कामहरु सम्पन्न गर्ने निवेदन परेको, १० लाख ५२ हजार परिवार भन्दा धेरै परिवारका निवेदन लगत प्रविष्टि(डाटा इन्ट्री) भई आवश्यक छानविन र प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा रहेको जनाउनु भयो । खड्काले आफ्नो कार्यकालमा ५ हजार ३ सय ५३ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको र २ लाख ५० हजार भन्दा धेरै कित्ता जमिन नापजाँच गरेको दाबी समेत गर्नृभयो ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम गुरुङले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपश्चात प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सपथ समेत नखाएको र सरकार बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउनु अमानवीय कार्य भएको बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष लिला बहादुर मोक्तानले अन्तरिम सरकारले आफू जाँदाजाँदै सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर लगाएको कार्यले आफूहरुलाई विद्रोह गर्न बाध्य बनाएको बतानुभयो ।

अर्का उपाध्यक्ष धनस्वर लिम्बुले सुकुम्बासीको वर्गीय हित र बस्ती रक्षाका लागि सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ । संगठनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै महासचिव प्रकाश खरेलले सुकुम्बासीको हक, हित र अधिकारका लागि आफूहरुले छिट्टै संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाउनुभयो ।
मनहोहर बस्तिका सुकुम्बासी अभियान्ता सिवि लामाले सबै बस्तीहरुको रक्षा गर्न सुकुम्बासीहरु एक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयोे । टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ दाहालगौंडा बस्तीका पीडित दलबहादुर खड्काले आफूहरु २०५८ सालदेखि सो बस्तीमा बस्दै आएको, सोही ठाउँबाट नागरिकता र मतदाता परिचय पत्रसमेत बनेको, राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दिई प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेको आवस्थामा नै एक्कासी डोजर लगाउँदा विल्लिबाठ भएको बताउनुभयो । खड्काले सुत्केरी, वृद्ध, बालबालिका खुल्ला आकाशमुनी बस्न बाध्य भएको दुखेसो व्यक्त गरे ।

 

२०८२ फागुन २८ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ को सिफल र मिति २०८२ चैत्र ९ गते विहानै काठमाडौं जिल्लाको टोखा नगरपालिका वडा नं. ७ को दाहालगौँडा, धापासीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका जनताको घरमा बुल्डोजर लगाएको थियो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।