काठमान्डौं , ११ चैत । भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएको छानबिन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नहुनु अहिलेको प्रमुख बहसको विषय बनेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले फागुन २४ गते नै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको छ, जसले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
बाहिरिएका विवरणअनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङमाथि गम्भीर कानुनी कारबाही सिफारिस गरेको छ। लापरबाहीका कारण ज्यान गएको निष्कर्षसहित उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का सम्बन्धित दफाअनुसार ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, सरकारले अहिलेसम्म यसबारे कुनै ठोस कदम चालेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी राख्नु र सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु राज्यको उत्तरदायित्वप्रति उदासीनता देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
अब सत्ता परिवर्तनको संघारमा रहेको अवस्थामा यो मुद्दा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेन्द्र साहका लागि पहिलो ठूला परीक्षामध्ये एक बन्ने देखिन्छ। यदि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरियो भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, जसले देशको राजनीति र प्रशासनिक संरचनामा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
प्रतिवेदनले आन्दोलन आयोजक पक्षको भूमिकालाई पनि औंल्याएको छ। ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुधन गुरुङले प्रशासनसँग शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख छ। साथै, आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा उनले प्रहरी अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क राखेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ।
समग्रमा, यो प्रतिवेदन केवल एक प्रशासनिक कागज नभई राज्यको जवाफदेहिता, कानुनी शासन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।
