काठमान्डौं,१४ चैत । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक को पक्राउविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले अदालत जाने तयारी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, पक्राउ प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड विपरीत र पूर्वाग्रही ढंगले गरिएको हुनसक्ने भन्दै आइतबार बिहानै अदालत खुलेपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्ने योजना बनाइएको छ।
नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको ठानेमा अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस्तो निवेदन परेपछि अदालतले पक्राउको वैधता जाँच गरी आवश्यक परे रिहा गर्न आदेश दिन सक्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई ले पक्राउका केही आधारहरू स्पष्ट नदेखिएको भन्दै कानुनी उपचारको विकल्पबारे छलफल सुरु भइसकेको बताउनु भयो । त्यस्तै, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल ले पनि यस विषयमा सबै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने र त्यसबारे आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिनु भएको हो ।
कानुन व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा तथ्य र निष्कर्षबीच मेल नदेखिएको छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ तथ्यमा संलग्नता नदेखिए पनि निष्कर्षमा ओली र लेखकविरुद्ध फौजदारी कारबाही सिफारिस गरिएको छ, जुन विवादास्पद देखिन्छ।
त्यसैगरी, जरुरी पक्राउ पुर्जीको प्रयोगमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। सामान्यतः फरार हुन सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयोग गरिने यस्तो पुर्जी यहाँ दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले भनेका छन् कि राज्यकै सुरक्षा घेरामा रहेका व्यक्तिहरू फरार हुने सम्भावना न्यून हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा पक्राउ गर्नु उचित नदेखिएको हो।
प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघका अध्यक्ष सिताराम केसी ले पनि पक्राउ प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै अदालतमा चुनौती दिने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार, प्रतिवेदन नै असन्तुलित देखिएको अवस्थामा त्यसकै आधारमा गरिएको पक्राउलाई कानुनी रूपमा परीक्षण गर्न आवश्यक छ।
