काठमाडौं,१६ चैत। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजीपी) बुद्धिराज गुरुङ ले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लाई पक्राउ गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको बताउनु भएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पक्राउ ठीक जस्तो देखिए पनि कानुनी प्रक्रिया नअपनाई स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको भन्दै प्रश्न उठाउनु भएपको हो। उहाँका अनुसार कानुनले तोकेको प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै गरिएको पक्राउले न्याय प्रणालीप्रति शंका उत्पन्न गरेको छ ।
गुरुङले आन्दोलनका क्रममा सिर्जित तनावपूर्ण अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न बल प्रयोग भएको घटनामा विस्तृत छानबिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ‘हिंसा भएको घटनाको छानबिन हुनुपर्छ, तर छानबिन छनोटको आधारमा भएको जस्तो देखिन्छ,’ उहाँले भन्नु भयो। छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नै केही प्रश्नहरू अनुत्तरित छोडेको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान घटनास्थलबाट सुरु हुनुपर्ने भए पनि सो प्रक्रिया पालना नगरी उच्च तहका व्यक्तिलाई हतारमा पक्राउ गरिएको धारणा राख्नु भयो । ‘घटनास्थलबाट प्रमाण संकलन गर्ने, कसले गोली चलायो, कस्तो परिस्थितिमा चल्यो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउने काम प्राथमिक हुनुपथ्र्यो,’उहाँले भन्नु भयो।
गुरुङका अनुसार आन्दोलनका क्रममा गोली कहिले, कसबाट र किन चल्यो भन्ने विस्तृत छानबिन नगरी आदेश दिने व्यक्तिलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउनु न्यायोचित नहुने बताउनु भयो । ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदनले घटनाको जरोसम्म पुग्नेभन्दा पनि अन्यत्र मोड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’उहाँले टिप्पणी गर्नु भयो। त्यस्तै, उहाँले नेपालको मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता अनुसार कसैलाई पक्राउ गर्न स्पष्ट आधार आवश्यक हुने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अपराध गर्न लागेको, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा फरार हुन सक्ने अवस्था भएमा मात्रै पक्राउ गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘अहिले अनुसन्धानका लागि ल्याइएको भनिए पनि पक्राउ गर्न हतार गरिएको भन्ने तर्क उठेको छ,’उहाँले भन्नु भयो,‘कानुनी दृष्टिले हेर्दा यस्ता आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, अन्यथा पक्राउ प्रक्रियामै प्रश्न उठ्छ ।’
गुरुङले निष्पक्ष र पूर्ण छानबिनमार्फत मात्र घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सकिने भन्दै छानबिन प्रक्रियालाई पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन आग्रह गर्नु भयो।
