दमक, १६ फागुन । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूमा आन्तरिक परीक्षा नलिने निर्णय गरेको छ। यसका कारण विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको र बालमनोविज्ञानमा पनि प्रभाव परेको बताइएको छ।
सरकारको पहिलो बैठकले यो निर्णय लागू गर्ने तयारी गर्दैछ र यसलाई शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा राखिएको छ। तर निजी विद्यालयहरूले यस निर्णयको विरोध सुरु गरेका छन्।
एन प्याव्सनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष जय बहादुर श्रेष्ठले सरकारको निर्णय अपरिपक्व भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “सरकार नेपालको, पाठ्यक्रम नेपालको, विद्यार्थी नेपाली, तर निर्णय भने फिनल्याण्ड, अमेरिका, जापान जस्तो। यसले तत्काल नेपालको शिक्षा अघि बढ्दैन। विद्यार्थीहरू परीक्षा हुँदा राम्रोसँग पढिरहेका छैनन् भने अब परीक्षा नै नहुने हो भने पढाइको स्तर के हुनेछ?” उहाँको प्रतिप्रश्न छ ।
साथै, सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक प्रभाव र ट्रेड यूनियनलाई निस्तेज पार्ने निर्णय पनि कार्यसूचीमा राखेको छ। कार्यसूचीमा शैक्षिक क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप हटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर श्रेष्ठले यो कदमलाई आलोचना गर्दै भन्नुभयो कि यसले संविधानले दिइएको ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकारमा बाधा पु¥याउनेछ। “पेशागत हक माग्न र खोज्न विद्यार्थी, शिक्षक वा कर्मचारीले कसरी र कहाँ जाने? राज्यले यसमा अंकुस लगाउन खोजेको छ,” उहाँले थप्नुभयो।
जेन जि आन्दोलनले माग गरे अनुसार सरकार सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कार्यसूचीमा साझा प्रतिवद्धता, समन्वय र जनविश्वास बढाउने विस्तृत खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ। साथै, प्रशासनिक सुधार, पूर्वाधार र बजेट व्यवस्थापनका लागि तयारी गरिएको छ। ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा ल्याउने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समाहित गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
