असन्तुलित बजेट रोक्छौं: मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर,१६ चैत । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आगामी वर्षदेखि असन्तुलित बजेटको वितरणलाई रोकेर नतिजामुखी बजेट निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ। प्रदेश योजना आयोगले आज विराटनगरमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विगतमा हामीले गर्दै गएको असन्तुलित अभ्यासलाई यसपटक गम्भीर रुपमा समीक्षा गरी सबै क्षेत्रमा नतिजा दिने गरेको बजेट बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नयाँ परिवेश अनुसार सिक्दै र हामीलाई पनि परिवर्तित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले योजना बैंकलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरी यसपटकको बजेटमा योजना बैंकमा आएका योजनालाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश संरचनाले कुनै काम गरेन भन्ने छ र हामीले धेरै काम गरेका छौं ।ती कामहरुलाई पनि देखिने गरी यसपटक अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउँदै देखिनेगरी काम गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। गत वर्षको जस्तो बजेट निर्माणमा भएका कमजोरीहरु यसपटक नदोरिने र जिल्ला तहबाट नै बजेट इन्ट्री गर्ने प्रणाली विकास गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री र सचिव पनि फेरिरहने परिपाटीले गर्दा हाम्रा विकासका गति अघि बढ्न नसकेको चर्चा गर्दै मन्त्री कार्कीले सबै कुराहरुलाई समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। कोशी प्रदेशको योजना आयोगले आज आयोजना बैंक सूचना प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरेको थियो। कोशी प्रदेशका सबै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई राखेर योजना छनोट र योजना बैंकमा योजना इन्ट्री गर्ने विषयमा प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

 

आज सोही कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूसँग प्रदेशको समग्र विकास सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषय साथै अनुसन्धान खोज र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। परम्परागत रूपमा घरपरिवारमा उत्पादन गरिँदै आएको घरेलु मदिरा रक्सीको उत्पादन गुणस्तर र परीक्षण एवं ब्रान्डिङ विषयका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरानसँग सम्झौता समेत गरेको छ।
प्रदेश योजना आयोग मार्फत यो सम्झौता गरिएको हो। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिग्री क्याम्पस विराटनगर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कोशी प्रदेश मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग पनि विभिन्न विषयमा सम्झौता गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले यो सम्झौता र आयोजना बैंकको कार्यान्वयनले प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। वैशाख ५ गतेभित्र कोशी प्रदेशमा योजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्ने तयारी रहेको जानकारी समेत दिनुभयो। कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले प्रदेश सरकारले आयोजना बैंकलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताउनुभयो।

 

कार्यक्रमको अध्यक्षता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष हिक्मत कुमार कार्कीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश सभामुख, विभिन्न मन्त्रीहरू, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी, प्रमुख सचिव, सचिवहरू, मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार, पत्रकार तथा शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

 

 

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।