फेवाताल जग्गा प्रकरणमा गृहमन्त्री गुरुङ आफैं ठगिए

काठमाडौं,२३ चैत । भ्रष्टाचारी, ठग र अपराधीविरुद्ध निर्मम कारबाही चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको पाइएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर अभियान चलाइरहेका बेला उहाँले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रकै रहेको पाइएको हो ।

 

जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई झुक्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानुन उपचारमा जाने भएको छ। पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ आजभन्दा करिब ८–१० वर्ष अगाडि मन्त्री गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमीहरू मिलेर ‘एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाउनु भएको थियो।

 

‘देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठुलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ। जग्गा भाडामा लिनु पूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए। लालपुर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछु,’ मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो।

 

आफूहरूलाई झुक्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको पनि गुरुङले बताउनु भयो । ‘हामीलाई झुक्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ । एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन,’ उहाँले भन्नु भयो।

 

मन्त्री गुरुङले यो ठगीविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गर्नु भएको छ। ‘हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगी विरुद्ध, कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी अब कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्ने ब्यहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति स्वीकृत : डिजिटल विज्ञापनदेखि ‘डीपफेक’सम्म नियमन, भ्रामक विज्ञापनमा क्षतिपूर्ति

काठमाडौँ, १८ असार ।  विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती गरिँदै, ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने मन्त्री यादवको तयारी

काठमान्डौ-असर १८ गते। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।

विधेयक हतारमा पारित गर्न खोजिएको भन्दै सांसद शर्माको असन्तुष्टि

काठमाडौं,१८ असार । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई पर्याप्त छलफलविना हतारमा पारित गर्न नहुने

पासपोर्ट छपाइ र अख्तियार विवादबारे संसदमा गर्जिए कांग्रेस सांसद बुढा

काठमाडौं,१८ असार । नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्क बहादुर बुढाले वर्तमान सरकारको सुशासन र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता माथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको

प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी नभएको एमाले सांसद खातुनको आरोप

काठमाडौं,१८ असार । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर देश र जनताका सवालमा स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गर्नु भएको छ्। बिहीबार

बैंगलोरमा तत्काल नेपाली नियोग स्थापना गर्न सांसद महरको माग

काठमाडौं,१८ असार । नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले भारतको बैंगलोरमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास वा कूटनीतिक नियोग तत्काल स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बिहीबार