दमक, ७ बैशाख । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख २ देखि शुरु हुने शैक्षिक सत्र वैशाख १५ मा सार्नुको तात्विक कारण के होला ? मन्त्रालयले कारण नखुलाई शैक्षिक सत्र पछाडि सार्दा निजी विद्यालयलाई विद्यार्थी तान्ने र भर्ना गर्ने अवसर पाउने र सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटाउने नियत राखेको अर्थका रुपमा हेरीएको छ । यती मात्रै होर मन्त्रालयको शैक्षिक सत्र पछाडि सार्ने निर्णयबाट पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको विद्यालय स्थानीय सरकार मातहतको व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ ।
अनी अर्को संयुक्त राज्य अमेरिका–ईरान युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा परेको असरका कारण देखाउँदै सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयको घेरोमा देशभरका विद्यालयहरु पनि परेका छन् । सरकारले गरेको साताको दुई दिन सार्वजनिक विदाको निर्णय प्रति निजी विद्यालय सम्बद्ध संगठनका नेताहरुले असहमति जनाएको समाचार छ । यो निर्णयले सरकारले निर्दिष्ट गरेको पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ठुलो ह्रास आउने निश्चित रहेको उनीहरुले दावी गरेका छन् ।
दमकमा उज्यालो खवरले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै निजी विद्यालय सम्बद्ध संगठनमा आवद्ध पदाधिकारीहरुले आपत्ती जनाएका हुन ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका प्राथमिकताको सय सूचीमा कक्षा ५ सम्मको परम्परागत परीक्षा हटाउने निर्णय गरिएको छ । यो काम उपयुक्त हो तर यो आदेश दिएर हुने कुरा होइन । कक्षा १–३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नभए पनि लागू भएको छ । त्यहाँ विस्तृत नियमित मूल्याङ्कन पद्धतिको कुरा छ । अझ कार्यालयहरु बिहान ९ बजेदेखी ५ बजे सम्म र विद्यालयको पठन पाठन १० बजेदेखी ४ बजे सम्मले पनि कामकाजी अभिभावकहरुमा अन्यौलता बढाएको छ । लामो समयको विदालाई कतिपय अभिभावकले परिवर्तनको सुरुवात भनेका छन् भने कतिपयले हतारको निर्णय भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
वैशाख १५ देखि शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र र पठनपाठन शुरु गर्ने २१ गतेको बिचमा नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्ययोजना निर्माण गर्ने, वार्षिक कार्यतालिका, शैक्षणिक योजना निर्माण र तयारी गर्ने, विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अद्यावधिक गर्ने, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका कार्यहरु सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार सम्बन्धी योजना निर्माण गर्ने मन्त्रालयले तालिका तय गरेको छ । र सामुदायीक विद्यालयहरु ऋहिले यही काममा व्यस्त रहेको र सरकारले शिक्षामा सुधार गर्न यसखाले एकै मितीको विद्यालय सञ्चालनको मिती ल्याउने निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सरकारले इन्धनको अभाव हुनसक्ने अवस्थालाई विचार गरेर विद्यालयमा दुई दिन सार्वजनिक विदाको आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्ने थियो । अहिलेको अवस्थामा सरकारको निर्णयबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । तर यो उल्ंघननै भएपनि यसको प्रतिवाद गर्न पालिका सरकारले हिम्मत देखाएनन ।
र अन्तिममा यसको अहिले विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ यद्यपि शिक्षक वा नजी विद्यालयका सञ्चालकले दाबी गरेजस्तो पाठ्यक्रम तोकिएको समयमा पुरा नहुने भन्ने चाहिँं आधारहीन दाबी हो । विद्यालयले साताको दुई दिन विदा हुँदा शैक्षिक कृयाकलापमा गर्नुपर्ने फेरबदल गर्न नचाहेर यस्तो दाबी गरेका हुनसक्छन् । साताको दुई दिन विदा हुँदा तोकिएको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न शिक्षक र विद्यालय प्रशासन बढी रचनात्मक बन्नुपर्ने हुनसक्छ । तर दुवै थरी सिकाइ उपलब्धिको कुरा नगरी पाठ्यक्रम सक्ने कुरा मात्र गरिरहेका छन् । मुख्य कुरा विद्यार्थीको सिकाइ हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
