मालपोत र नापीको सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई आवेदन दिन मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं,१० वैशाख।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई सात दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था स्वयंले गर्नुपर्ने जनाएको हो ।

 

सूचना अनुसार सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र इच्छुक रहेको व्यहोरासहितको पत्र स्क्यान गरी मन्त्रालयले तोकेका इमेल ठेगानामा पठाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले info@molcpa.gov.np, info@dolma.gov.np तथा jaggaprsasan@gmail.com मा आवेदन पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंले सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

खुल्यो वाल्मिकी मन्टेश्वरी

दमक , १० बैशाख |  दमक नगरपालिका–२ पाथिभरा टोलमा वाल्मिकी मन्टेश्वरी विद्यालयको उद्घाटन गरिएको छ । वडा सदस्य ललित विकको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विद्यालयकी

पथरीमा ५० मिटर चौडाईको सडक निर्माणको प्रक्रिया थालिने

पथरी, १० बैशाख / उत्तरपूर्वी मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका १ स्थित पथरी बजार क्षेत्रमा ५० मिटर चौडाइको सडक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेमा संघर्ष समिति विश्वस्त

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धबारे कोशीमा बहस चर्कियो

विराटनगर,१० वैशाख । कोशी प्रदेशका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, झन्डा, ब्यानर र पर्चा–पम्प्लेट हटाउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ । शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने

मालपोत र नापीको सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई आवेदन दिन मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं,१० वैशाख।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई सात दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको