विराटनगर,१० वैशाख । कोशी प्रदेशका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, झन्डा, ब्यानर र पर्चा–पम्प्लेट हटाउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ । शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने सरकारी नीति सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश प्रहरी सक्रिय रूपमा क्याम्पस केन्द्रित कारबाहीमा उत्रिने भएको हो । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको कार्य विभागले क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनका नाममा भइरहेका राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न मुलुकभरका सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयसहित मातहतका प्रहरी कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अनुसार कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेले क्याम्पसहरूमा रहेका विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका संरचना र प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिनु भएको छ ।
प्रहरीको निर्देशनसंगै कोशी प्रदेशमा विद्यार्थीका नेताहरु भने सरकारको कदमलाई अदुरदर्शी निर्णयका रुपमा हेर्दै आएका छन् । कोशी प्रदेशकै प्रतिष्ठित रहेको सुनसरीस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति सहदेव काफ्लेले सरकारले अदुरदर्शी कदम चालेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो,‘विद्यार्थीहरुलाई नै संगठन नेतृत्वको विकास संगै विद्यार्थीहरुको हरेक क्षेत्र वा अधिकारमा संगठनले काम गरिरहेको छ ।’ विश्वका धेरै मुलुकहरुमा समेत विद्यार्थीको नेतृत्व रहेको बताएका काफ्लेले भएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । यस्तै सोही क्याम्पसका विद्यार्थी नेता केवल लुईटेलले पनि सरकारले संगठनको खारेजी ठिक नभएको बताउनु भयो ।
यस्तै मोरङ जिल्लामा रहेको सुकुना बहुमुखी क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति विजय ओझाले विद्यार्थी आन्दोलनको बलमै बनेको सरकारले विद्यार्थीका संगठनमाथि प्रतिबन्ध लागाउनु आफैंमा हास्यस्पद रहेको जनाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो,‘सरकारको यो निरंकुश प्रयास हो ।’
सरकारको नयाँ कदमले शैक्षिक क्षेत्रको राजनीतिक भूमिका र यसको सीमाबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ । एकातिर शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने तर्क उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थी संगठनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार मानिरहेका छन् ।
