बेवारिसे अवस्थामा कर्णालीका दर्जनौं पुल

सुर्खेत,११ वैशाख । कर्णालीका दर्जनौं पुल निर्माणको कार्य अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । निर्माण कम्पनीको लापरवाही र सरोकारवाला निकायको उदासिनताका कारण ती पुलहरु अलपत्र परेका हुन् । कर्णाली राजमार्ग, नाग्म–गमगढी सडकखण्ड, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरका विभिन्न स्थानका पुल निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छन् ।

 

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोट, बाजुरा र हुम्ला खण्डका विभिन्न नदी तथा खोलामा निर्माण गर्ने नौ स्थानमा पुल निर्माणको काम रोकिएको छ ।

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ स्थित दोजाममा कर्णाली नदीमाथि निर्माण भइरहेको स्टिल ट्रस मोटरेबल पुलपनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । ५५ मिटर र चौडाइ १० मिटरको उक्त पुल निर्माणका लागि २०८० साल असोज ६ गते म्याद थप गरिएको भए पनि हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । उक्त पुलको ११ करोड ८३ लाख ९४ हजार ५०८.५२ लागत स्टेमेट गरिएको छ ।

 

कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत विभिन्न नदी तथा खोलामा निर्माण हुनुपर्ने नौं वटा पक्की पुलको काम अझै अगाडि बढ्न नसकेको हिल्सा–सिमकोट सडक योजनाका प्रमुख बेलबहादुर नेपालीले जानकारी दिनु भयो ।

 

करिडोर अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा पुल निर्माणका लागि २०७९ असारमा ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियामार्फत ठेक्का भएको भए पनि लागेका थिए । तर यी पुलको अन्तिम डिजाइन सडक विभागबाट स्वीकृत हुन नसक्दा निर्माणले गति लिन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।

 

०७९ असार ३० मा सम्झौता गरी २०८२ असोज ३० सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म डिजाइन स्वीकृतिको काममै समय खर्च भएको छ । १८ करोड २८ लाख २८ हजार रूपैयाँको लागतमा बन्ने यी पुलको डिजाइन स्वीकृत भएको र अब निर्माणको बाटो खुलेको कार्यालयले जनाएको छ । बाजुरा र हुम्ला खण्डका ६ वटा पुलको जिम्मा लुम्बिनी सिंह जेभीले ४५ करोड ३१ लाख ५७ हजार रूपैयाँमा लिएको छ ।

 

उक्त जेभीले जिम्मा लिएका जुड्डी, बुड्डीघाट, गल्फागाड र सर्केगाड (न्यासी) खोलाका पुलको डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छ भने कबाडी र अर्को गल्फागाडखोलाको डिजाइन अझै स्वीकृत भएको छैन । ‘स्वीकृत भएकामध्ये पनि जुड्डीखोलाको पुलमा मात्र काम सुरु भएको छ,’ आयोजना प्रमुख नेपालीले भने, ‘यो जेभीसँग २०७९ असार २८ मा सम्झौता भएको थियो ।

 

२०८२ पुस २९ सम्ममा सबै पुल सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद पनि सकिएको छ ।’ जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका प्रमुख शिवराज शर्माले ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियामा ठेक्का लगाउँदा डिजाइन स्वीकृत गराउनमै धेरै समय खर्च हुने गरेको बताए । नाग्म–गमगढी सडकअन्तर्गत जुम्लाको सिँजास्थित रोकायावाडा खोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुल मुआब्जा विवादका कारण अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

 

२०७८ साल फागुन ९ गते ठेक्का आह्वान भई निर्माण थालेका १० वटा पक्की पुलमध्ये चारवटा पुल अलपत्र छन् । नाग्म गमगडी सडकको बालुखोलास्थित २५ मिटर लामो कालिकाखेतु पक्की पुल अलपत्र छ । जुम्लातर्फको भागमा पिल्लर निर्माण भएको वर्षौं बितेपनि कालिकोट क्षेत्रको जग्गा विवाद नमिल्दा निर्माण अलपत्र छ । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको रोकायाबाडामा निर्माण हुने २५ मिटर लामो पुल पनि जग्गा विवादले अघि बढ्न सकेको छैन ।

 

कनकासुन्दरीको केन्द्र गुठिज्युला बजारको खोलामा पनि जग्गा विवाद उत्पन्न हुँदा पुल निर्माण हुन सकेको छैन । उक्त खोलाको २० मिटर पक्की पुल जग्गा विवादले अलपत्र बनेको छ ।

मुगुको गमगडी खोलामा निर्माण भइरहेको ४० मिटर लामो पक्की पुल पनि जग्गा विवादले बन्न सकेन । मुगुको लुम्सामा पनि ४० मिटर लामो पुल बनाउन ठेक्का भए पनि जग्गा विवाद उत्पन्न हुँदा काम रोकिएको छ ।

 

निर्माण सम्झौताको म्याद सकिएको एक वर्ष बित्दा पनि कालिकोटको पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने पक्की पुल निर्माण अलपत्र परेको छ । ठेक्का सम्झौता सकिएको एक बर्ष बिति सक्दा पनि पुल निर्माण गर्ने स्थानमा खाल्डो खन्नेबाहेक कुनै काम भएको छैन ।

 

पुल निर्माणका लागि श्री हिराचन–क्याराभान सुपरस्टार जेभी, गोपिकृष्णनगर–७ काठमाडौँले ठेक्का लिई २०७७ असोज १३ गते सम्झौता गरेको थियो । २०८१ चैत २५ गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने सम्झौता भए पनि निर्माण व्यवसायीको अटेरीले काम हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका प्रमुख प्रभाकर सिंहले बताए । उक्त पुल निर्माणको म्याद आगामी २०८४ असार मसान्तसम्म म्याद थपिएको छ ।

 

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत वर्षौंदेखि अलपत्र परेका १० वटा ठेक्का सम्झौता तोडेको जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी सौरभकुमनर सिंहका अनुसार सम्झौता अनुसार सडक निर्माणको काम नगरेका १० कम्पनीसंगको ठेक्का सम्झौता गत चैत ११मा नै तोडिएको बताए।

 

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि ठेक्का सम्झौता गरिएका १० वटा कम्पनीलाई ‘कालोसूची’ मा राख्न सिफारिस गरिएको उनले बताए । कालीकोटको दहीखोला मान्म–नाग्म–जुम्ला खण्डमा स्तरोन्नतिका कामहरू अलपत्र परेको सूचना अधिकारी सिंहले बताए । उनका अनुसार आव २०७९÷८० मा कृष्ण निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको खुल्लालेदेखि घोडेंगा खण्ड, अविनाश निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको नाग्म–गमगडी खण्ड, विनाम्रा निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको मुगु खण्ड र धुर्वा निर्माण सेवाले २०७८÷७९ मा जिम्मा लिएको कुडारी–कालीकोट खण्डको ठेक्का तोडिएको हो ।

 

सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार झण्डै १६ करोड रुपैयाँका कालीकोटका दुई, मुगुको नाग्म–गमगडी सडक खण्डको एक र जुम्ला डोल्पा हुँदै मनाङ–मुस्ताङ जोड्ने सडकका ठेक्का तोडिएको निमित्त डिभिजन प्रमुख श्रवणकुमार महताराले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष झण्डै २० करोड रुपैयाँको लागतमा आठवटा ठेक्कामा राजमार्ग स्तरोन्नतिका काम भइरहेको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

थारू समुदायमा ५२३ थर, साझा मानक भाषा निर्माण अन्तिम चरणमा

काठमाडौं ,३२ असार । थारू आयोगले मुक्त कमैया–कमलरीलाई कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरूको पुनःस्थापना, सुरक्षित बासस्थान, शिक्षा, रोजगारी तथा जीवनयापनको सुनिश्चितता हुन नसक्दा

देशभर ६१ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न, गत वर्षभन्दा सुस्त

काठमाडौं,३२ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०८३ अन्तर्गत असार ३२ गतेसम्म देशभर धान रोपाइँ ६१.६२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका

कवाडी गाडी रोकिएपछि व्यवसायीको आत्मदाह प्रयास

काठमाडौं,३२ असार । कवाडी सामान बोकेको गाडी कानुन विपरित रोकिएपछि एकजना व्यवसायीले ‘आत्मदाह’ प्रयास गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जिल्ला र

दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक छिट्टै ल्याइन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

चितवन, ३२ असार । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक छिट्टै ल्याइने जानकारी दिनु

६ बुँदे मागसहित मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्री बीच तेस्रो चरणको छलफल

रौतहट,३२ असार । मिटरब्याज र ठगीविरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलनरत किसान–मजदुर तथा पीडितहरू र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच आज (बिहीबार) तेस्रो चरणको वार्ता हुँदैछ । बाराको निजगढस्थित

अनुपस्थित २३ स्वास्थ्य कर्मचारीलाई मन्त्रालयको १५ दिने स्पष्टीकरण पत्र

काठमाडौं,३२ असार । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिन सम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।