मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा चल्यो डोजर

काठमाडौं,१३ वैशाख । सरकारले भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्वासी बस्ती डोजर चलाएको छ ।

 

सरकारले भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारमा बनाइएको अनधिकृत संरचनामाथि आइतबार विहान डोजार चालाएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजरसहितको टोलीले घरटहरा भत्काउन सुरु गरेको हो ।

 

शनिबार साँझ नै भत्काउन थालेको बस्ती स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएका थियो । आज थप सुरक्षा सतर्कतासहित घरटहराहरु भत्काउन थालिएको हो ।

 

सरकाले शनिबार काठमाडौं महानगरपालिकाको थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगरका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा बनाइएका संरचना भत्काएको थियो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

थारू समुदायमा ५२३ थर, साझा मानक भाषा निर्माण अन्तिम चरणमा

काठमाडौं ,३२ असार । थारू आयोगले मुक्त कमैया–कमलरीलाई कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरूको पुनःस्थापना, सुरक्षित बासस्थान, शिक्षा, रोजगारी तथा जीवनयापनको सुनिश्चितता हुन नसक्दा

देशभर ६१ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न, गत वर्षभन्दा सुस्त

काठमाडौं,३२ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०८३ अन्तर्गत असार ३२ गतेसम्म देशभर धान रोपाइँ ६१.६२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका

कवाडी गाडी रोकिएपछि व्यवसायीको आत्मदाह प्रयास

काठमाडौं,३२ असार । कवाडी सामान बोकेको गाडी कानुन विपरित रोकिएपछि एकजना व्यवसायीले ‘आत्मदाह’ प्रयास गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जिल्ला र

दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक छिट्टै ल्याइन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

चितवन, ३२ असार । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक छिट्टै ल्याइने जानकारी दिनु

६ बुँदे मागसहित मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्री बीच तेस्रो चरणको छलफल

रौतहट,३२ असार । मिटरब्याज र ठगीविरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलनरत किसान–मजदुर तथा पीडितहरू र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच आज (बिहीबार) तेस्रो चरणको वार्ता हुँदैछ । बाराको निजगढस्थित

अनुपस्थित २३ स्वास्थ्य कर्मचारीलाई मन्त्रालयको १५ दिने स्पष्टीकरण पत्र

काठमाडौं,३२ असार । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिन सम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।