केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट एकैपटक स्वीच थिचेर सुरु गरेको स्वास्थ्य क्रान्ति, ५१ अर्बको सपना, २६ अर्बको खर्च उपलब्धि के ?
झन्डै ६ वर्षअघि तामझामका साथ देशभर ३९६ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास हुँदा दुर्गमका गाउँमा एउटा ठूलो आशा पलाएको थियो— अब सामान्य उपचारकै अभावमा ज्यान फाल्नुपर्ने छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट एकैपटक स्वीच थिचेर सुरु गरेको त्यो स्वास्थ्य क्रान्ति अहिले आएर भवन ठड्याउने तर सेवा खुम्च्याउनेु प्रहसनमा परिणत भएको छ।
संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्दै गर्दा, धरातलमा भने अस्पतालका भवनहरू कि त ठेकेदारको लापर्बाहीले अलपत्र छन्, कि त बनेका भवनहरू डाक्टर र सिटामोल कुरेर रित्तै ठडिएका छन्।
हलेसीको व्यथा जहाँ गाडी थुतेपछि मात्रै ठेकेदार ब्युँझिन्छन्
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने जिम्मा पाएका ठेकेदार रमेश बस्नेत ४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिएर एकाएक बेपत्ता भए। फोन नउठाउने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई तह लगाउन नगरपालिकाले अन्तिम अस्त्रका रूपमा उनको गाडी नै नियन्त्रणमा लिनुपर्यो। गाडी र कागजात जफत भएपछि मात्रै ४५ दिनभित्र काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता आएको छ। यो घटनाले नेपालको ठेक्का प्रणाली र सरकारी अनुगमनको लाचारीलाई गिज्याइरहेको छ।
भवन मात्रै हुनु र अस्पताल सञ्चालन हुनुमा आकाश जमिनको अन्तर छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सिएको देखिन्छ।
बझाङको खप्तडछान्ना र दैलेखको आठबीस यहाँ अस्पतालका भवन बनेको ६ महिनादेखि एक वर्ष भइसक्यो। तर, न त्यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर छन्, न औषधि। ५० शैय्याको भवन बने पनि बजेट अभावमा उपकरण नहुँदा ती भवनहरू अहिले भूत बंगला जस्ता देखिन्छन्।
मुस्ताङदेखि अर्घाखाँचीसम्म लोमान्थाङ, दूधपोखरी, मालारानी र पञ्चकन्याका अस्पतालहरू पनि बजेट र जनशक्तिको पर्खाइमा छटपटाइरहेका छन्।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूको एउटै गुनासो छ ,संघीय सरकारले भवन त बनाइदियो, तर सास फेर्ने कर्मचारी र उपकरण दिन बिर्सियो।
३९६ मध्ये हालसम्म ७८ वटा भवन मात्रै सम्पन्न भएका छन्, जसमा ५२ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। रोचक त के छ भने, तीमध्ये ४७ वटा अस्पताल स्थानीय तहले आफ्नै आन्तरिक स्रोतको खुनपसिना बगाएर चलाइरहेका छन्।
सुर्खेतको पञ्चपुरी र सोलुको महाकुलुङ यी अस्पतालहरू विदेशी संस्था निक साइमन, एक्सन फर नेपालको दान दक्षिणा मा टिकेका छन् भने पञ्चपुरीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै धौ–धौ परेको छ। पैसा कागजमा छ, हातमा छैन,अस्पताल प्रमुखको यो भनाइले राज्यको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा देखाउँछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो महत्वाकांक्षी योजनाका लागि ५१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो, जसमा २६ अर्ब ३९ करोड खर्च भइसकेको छ। तर, खर्च भएको यो अर्बौँ रकमले कति नागरिकको ज्यान बचायो मन्त्रालय जग्गा विवाद र डीपीआरको बहाना बनाएर पन्छिँदै छ।
शिलान्यासका बेला देखाइएको त्यो चमकधमक अहिले आएर धुमिल भएको छ। ७८ वटा सम्पन्न भएका अस्पतालमध्ये अधिकांशमा उपकरण छैनन्। ९ वटा त चरम अभावमा भेन्टिलेटर मा पुगेका छन् भने ओखलढुंगाको पोखरे अस्पताल त बन्द हुने अवस्थामा पुगिसक्यो।
