रौतहट वन भ्रष्टाचार काण्ड

मुख्यमन्त्री र मन्त्री मौन बसेको भन्दै गगन थापालाई खुल्ला पत्र

जनकपुर,१४ वैशाख । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाका निम्ति खुल्ला पत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ। सोमबार जनकपुरधाम स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश अगाडि संयोजक यादवले सभापति थापाको नाममा खुल्ला पत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ । यादवले कांग्रेस बदलियो भन्दै नारा लगाएर हिँडेका सभापति थापाले सो कुरा पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिनु भएको छ।
खुल्ला पत्रमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव र वन तथा वातावरण मन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीको मौनताप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।

रौतहटस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा भइरहेको अनियमितता प्रति अभियानका संयोजक यादवले केही दिन अघि वनमन्त्री चौधरीमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
तर प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै संयोजक यादवले कांग्रेस सभापति थापालाई खुल्ला पत्र लेख्न बाध्य भएको जानकारी दिनु भएको थियो ।

 

खुला पत्रमा रौतहटका डीएफओ हेमन्त साहले महोत्तरीमा कार्यरत रहँदा सरकारी वनलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको र मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ । डिएफओ साह हाल रौतहटमा सरुवा भइ आएपछि पुनः वन क्षेत्रको दोहन र अनियमिततामा उत्रेको अभियानका संयोजक यादवले गर्नु भएको छ ।

संयोजक यादवले पहिला बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा काठ डिएफओ साहले वनको आपूर्ति प्रक्रियामा अनियमितता, गोप्य रूपमा मिलहरूसँग मिलेमतो गरी कम दरमा काठ लिलाम गरी कमिसन लिएको, सामुदायिक वनको बजेट दुरुपयोग गरेको, अवैध रूपमा रुख कटान गराएको, प्रमाण नष्ट गर्न आगजनी गराएको आरोप लगाउनु भएको थियो । उहाँले यी सबै कुराको प्रमाण पनि आफूसंग रहेको दाबी गर्नु भएको थियो ।

अभियानका संयोजक यालवले वन मन्त्रालय स्वयं पनि शङ्काको घेरामा परेको उल्लेख गर्दै तत्काल स्थलगत अनुगमन, अडिट रिपोर्ट परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट जाँच तथा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गर्न माग राख्नु भएको छ । उहाँले डीएफओ साहलाई तत्काल प्रदेशमा झिकाएर उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।

संयोजक यादवले चुरे दोहन भइरहँदा प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नु र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै कदम नचाल्नुले घुस लिएरै काम मात्र गर्ने प्रवृत्ति सरकारको रहेको भनेर प्रष्ट भएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले घुस नै चाहिएको हो भने केही दिनपछि जनसमुदाय स्तरमा गएर पैसा संकलन गरी सरकारलाई दिने बताउनु भयो ।
संयोजक यादवले मुख्यमन्त्री र वनमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै भएकाले पहिला सभापति मार्फत दबाब दिनका निम्ति खुल्ला पत्र सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो।

उहाँले यसबाट पनि कुनै समाधान ननिस्किए अख्तियारमा जाने साथै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पनि यी समस्याहरुको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिनु भयो ।संयोजक यादवले खुल्ला पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यायल अगाडिको बोर्डमा टाँस्नु भएको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

गोरखापत्र संस्थानमा रावल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा ढुंगाना नियुक्त

काठमाडौं,१९ असार । गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मत बहादुर रावल नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी

बाल अधिकार परिषदमा मन्त्री बादीको आकस्मिक अनुगमन

काठमाडौं,१८ असार । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा छड्के अनुगमन गरी नौं बुँदे निर्देशन

दैलेखमा यात्रुबाहक माइक्रो बस कर्णाली नदीमा खस्यो, उद्धार कार्य जारी

दैलेख,१९ असार । कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ साङ्गेतरामा एउटा यात्रुबाहक माइक्रो बस दुर्घटना भई कर्णाली नदीमा खसेको छ । सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै

गोरखापत्रको महाप्रबन्धकमा रावल र सुरक्षण मुद्रणको निर्देशकमा ढुंगाना नियुक्त

काठमाडौं,१८ असार । गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मत बहादुर रावल नियुक्त हुनु भएको छ् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई कानुनको दुरुपयोग नगर्न अर्थमन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौं,१८ असार । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन र संयन्त्रलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति स्वीकृत : डिजिटल विज्ञापनदेखि ‘डीपफेक’सम्म नियमन, भ्रामक विज्ञापनमा क्षतिपूर्ति

काठमाडौँ, १८ असार ।  विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार