शैक्षिक सत्रको नयाँ तालिका

आजदेखि विद्यालयहरूमा नयाँ भर्ना सुरु

काठमाडौँ,१५ वैशाख । आज (मंगलबार)देखि नयाँ शैक्षिकसत्रको औपचारिक सुरु भएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय तहको शैक्षिकसत्र सुरु गरिएको हो । यसअघि विगतमा वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै आएको थियो । तर यस वर्षदेखि भने सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालयमा भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानूनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन गत चैत २२ गते निर्देशन दिएको थियो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती गरिँदै, ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने मन्त्री यादवको तयारी

काठमान्डौ-असर १८ गते। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।

विधेयक हतारमा पारित गर्न खोजिएको भन्दै सांसद शर्माको असन्तुष्टि

काठमाडौं,१८ असार । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई पर्याप्त छलफलविना हतारमा पारित गर्न नहुने

पासपोर्ट छपाइ र अख्तियार विवादबारे संसदमा गर्जिए कांग्रेस सांसद बुढा

काठमाडौं,१८ असार । नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्क बहादुर बुढाले वर्तमान सरकारको सुशासन र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता माथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको

प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी नभएको एमाले सांसद खातुनको आरोप

काठमाडौं,१८ असार । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर देश र जनताका सवालमा स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गर्नु भएको छ्। बिहीबार

बैंगलोरमा तत्काल नेपाली नियोग स्थापना गर्न सांसद महरको माग

काठमाडौं,१८ असार । नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले भारतको बैंगलोरमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास वा कूटनीतिक नियोग तत्काल स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बिहीबार

सुकुम्बासी समस्यामा सांसद राईको आपत्ति

काठमाडौं,१८ असार । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भएको