विराटनगर जुट मिलका कर्मचारीको आन्दोलन

विराटनगर, २१ वैशाख । नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स अहिले फेरि चर्चामा छ, तर उत्पादनका लागि होइन, आफ्नै कर्मचारीमाथि भएको चरम अन्यायका कारण।

लामो समयदेखि पसिना बगाएका ४६ जना कर्मचारीहरूले आफ्नो बाँकी पारिश्रमिक नपाएपछि आज (सोमबार) मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ३ करोड २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता पाउनुपर्ने माग गर्दै कर्मचारीहरू सडक र अड्डा धाउन बाध्य भएका हुन्।

के हो मुख्य विवाद?
विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले २०७३ जेठ १ गतेदेखि २०७७ मंसिरसम्म काम गरेको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। श्रम कार्यालय मोरङले २०७६ पुस १८ गते नै कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरिसकेको भए पनि प्रशासन र सरकारले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

“हामीले वर्षौँसम्म उद्योगका लागि रगत–पसिना बगायौँ। श्रम अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्यो, जुट मिल्सको साधारण सभाले समेत रकम अनुमोदन गरिसक्यो, तर हाम्रो हातमा अझै रित्तो छ,“ प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिनाले मलिन मुद्रामा भन्नु भयो।

ज्ञापन पत्रका मुख्य बुँदाहरूः
बक्यौता रकमः कुल रु. ३,०२,१३,९२३ (तीन करोड दुई लाख तेह्र हजार नौ सय तेईस)।

पीडित संख्याः प्रशासन अधिकृतदेखि श्रमिकसम्मका जम्मा ४६ जना। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्म १७ वटा प्रमाणका कागजातसहित पटक–पटक निवेदन।यदि तत्काल भुक्तानी नभए अब कानुनी र सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी।
फैसला छ, तर कार्यान्वयन छैन।

हैरान पार्ने कुरा त के छ भने, २०८१ चैत २१ गते सम्पन्न जुट मिल्सको साधारण सभाले समेत यो रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, व्यवस्थापन र सरकारी निकायको ’आलटाल’ गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरूको घरको चुल्हो बल्न समेत मुस्किल भएको उनीहरू बताउँछन्।

जनसम्पर्क इन्चार्ज योगबहादुर सुब्बा र लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामा सहितको टोलीले प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्रको बोधार्थ नेपाल पत्रकार महासंघ र श्रम कार्यालयलाई समेत दिइएको छ।

वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका यी कर्मचारीहरूले यसपटक वारपारको लडाइँ लड्ने संकेत दिएका छन्। ऐतिहासिक धरोहर मानिने जुट मिल्सको यो विवादले सरकारको ’श्रमिक मैत्री’ नारालाई गिज्याइरहेको छ। के सरकारले आफ्नै स्वामित्वको मिल्सका कर्मचारीलाई न्याय देला? यो प्रश्न अहिले विराटनगरको सडकमा गुञ्जिरहेको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

विराटनगरमा सरकारी जग्गा हडप्नेको रजगज

विराटनगर,२१ वैशाख । अरूलाई न्याय दिने र कानुनको रक्षा गर्ने निकायहरू नै अहिले विराटनगरमा आफ्नै जग्गा जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उच्च अदालत, जिल्ला समन्वय समिति

लेखक तिम्सिनालाई मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा सम्मान प्रदान हुने

पथरी, २१ बैशाख / खोजमूलक पुस्तक लेखनका हिसाबले राष्ट्रिय चिनारी कायम गर्नुभएका मोरङ पथरी शनिश्चरेका दीपेन्द्रराज तिम्सिनालाई नगरको कला साहित्य प्रवद्र्धन समितिले मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा

विराटनगर जुट मिलका कर्मचारीको आन्दोलन

विराटनगर, २१ वैशाख । नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स अहिले फेरि चर्चामा छ, तर उत्पादनका लागि होइन, आफ्नै कर्मचारीमाथि भएको चरम अन्यायका

१५९४ पदाधिकारी हट्दा पनि गभर्नर सुरक्षित: अध्यादेशले शक्तिशाली पद जोगायो

काठमान्डौं, २१ वैशाख । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ जारी गरेसँगै १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका