काठमाडौँ,२२ वैशाख । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र किसानमैत्री बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
२०८२ साउन ७ गते स्वीकृत भई लागू भएको यस कार्यविधिले संविधानप्रदत्त ’खाद्य सम्बन्धी हक’ लाई सुनिश्चित गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि मार्फत देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। लागत सहभागिताका आधारमा वास्तविक किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो।
नयाँ कार्यविधिका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छनः
१. कोटा निर्धारणमा वैज्ञानिक मापदण्ड
अब हचुवाका भरमा नभई वैज्ञानिक आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मलको कोटा निर्धारण गरिनेछ। कार्यविधिको अनुसूची–१ अनुसार कुल कोटा तय गर्दा निम्न भार दिइने व्यवस्था गरिएको छः
२०% भारः खेतीयोग्य जमिनको आधारमा।
२०% भारः सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको क्षेत्रफल।
२०% भारः विगत ५ वर्षको मल प्रयोगको अवस्था।
२०% भारः आगामी वर्षका लागि माग गरिएको परिमाण।
१०% भारः बाली सघनता।
१०% भारः विशेष बाली (चिया, उखु, तरकारी आदि) को क्षेत्रफल।
२. अभाव टार्न १० प्रतिशत ’बफर स्टक’
प्रमुख बालीको सिजनमा हुने आकस्मिक अभावलाई सम्बोधन गर्न कुल वार्षिक परिमाणको १० प्रतिशत मल ’बफर स्टक’ (मौज्दात) का रूपमा राखिनेछ। यो स्टक विशेषगरी धान, मकै र गहुँ जस्ता प्रमुख बाली र बिउ उत्पादनका लागि परिचालन गरिनेछ। यसको व्यवस्थापन कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गर्नेछन्।
३. स्थानीय तहलाई शक्तिशाली जिम्मेवारी र किसान पहिचान
मल वितरणमा स्थानीय तहको भूमिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ। अब मल प्राप्त गर्न किसानको सूचीकरण नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा विशेष पहिचान अनिवार्य गरिएको छ।
स्थानीय समितिले विक्रेताहरूको अनुगमन गर्ने र तोकिएको मूल्यमा मल बिक्री भएको सुनिश्चित गर्नेछ। अनियमितता गर्ने विक्रेताको अनुमतिपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
४. स्पष्ट मूल्य निर्धारण र ढुवानी व्यवस्था
कार्यविधिले उपभोक्ता मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छ। मन्त्रालयले आयात बिन्दुको मूल्य तोक्नेछ भने त्यसमा जिल्ला दररेट समितिको निर्णय अनुसारको ढुवानी भाडा जोडिनेछ। विक्रेताले आफ्नो सञ्चालन खर्च बापत प्रतिकेजी बढीमा १ रुपैयाँ मात्र थप गर्न पाउनेछन्, जसले गर्दा दुर्गमका किसानले पनि न्यायोचित मूल्यमा मल पाउनेछन्।
५. डिजिटल निगरानी र पारदर्शिता
मलको कालोबजारी रोक्न मन्त्रालयले सूचना प्रणाली (सफ्टवेयर) प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको छ। वितरक कम्पनीले दैनिक कारोबार र मौज्दात सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। विक्रेताले कुन किसानलाई कति मल बिक्री गरियो भन्ने डिजिटल रेकर्ड राख्नुपर्नेछ। मासिक प्रतिवेदन मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ।
६. सहकारीलाई प्राथमिकता र कडा योग्यता
अनुदानको मल बिक्रीमा सहकारी संस्थाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। सहकारी नभएको अवस्थामा मात्र निजी फर्मलाई विक्रेता नियुक्त गरिनेछ। विक्रेता बन्न २ वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र उपयुक्त भण्डारण क्षमता अनिवार्य गरिएको छ। विक्रेता इजाजतपत्र हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
७. अनुसन्धान र बीउ उत्पादनका लागि विशेष व्यवस्था
नार्क,कृषि विश्वविद्यालय र बिउ उत्पादन गर्ने निकायहरूका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरिएको छ। यी निकायले सिधै वितरक कम्पनीबाट मल माग गर्न सक्नेछन्, जसले उन्नत बिउ उत्पादन र कृषि अनुसन्धानमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
८. नियम उल्लङ्घन गरे कडा कारबाही
मल लुकाउने, तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिने, कार्यक्षेत्र बाहिर लगेर बेच्ने वा औद्योगिक प्रयोजनमा मल प्रयोग गर्ने विक्रेताको इजाजतपत्र तत्काल खारेज गरिनेछ। संलग्न व्यक्ति वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कानुनी कारबाही गरिने कडा प्रावधान राखिएको छ।
९. त्रि–स्तरीय समन्वय संरचना
योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा कृषि सचिवको संयोजकत्वमा ’मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति’ रहनेछ। त्यसैगरी प्रदेश र जिल्ला स्तरमा पनि छुट्टाछुट्टै समितिहरू रहनेछन्, जसले तीनै तहका सरकारबिच समन्वयको काम गर्नेछन्।
यो नयाँ कार्यविधिले मल वितरणमा हुने वर्षौँदेखिको अन्योल र बेथिति अन्त्य गरी वास्तविक किसानसम्म समयमै र सुलभ मूल्यमा मल पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
