MRP विवादले वीरगञ्ज नाका ठप्प: दैनिक ६० करोड राजस्व गुम्दै

नेपाल सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि आयात गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस प्रावधानको आयातकर्ता र निर्यातकर्ताहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

 

विगत एक हप्तादेखि पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, र तरकारी तथा फलफूल बाहेकका अन्य सामग्रीहरूको भन्सार जाँचपास हुन सकेको छैन।आयातकर्ताहरू भन्सार प्रक्रिया (फाराम भर्ने र घोषणा गर्ने कार्य) मा सहभागी भएका छैनन्।जाँचपास रोकिएका कारण भारतीय क्षेत्र रक्सौलतर्फ मालवाहक सवारी साधनहरूको लामो लाइन लागेको छ।

 

दैनिक करिब २०० सवारी थपिँदै जाँदा हाल करिब १,४०० सवारी साधन बीचैमा रोकिएका छन्। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ सम्म राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो। यो अवरोधले गर्दा राज्यको राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का लागेको छ।

 

सरकारले पारदर्शिता र मूल्य नियन्त्रणका लागि ल्याएको MRP सम्बन्धी नियम र व्यवसायीहरूको असहयोगका कारण नेपालको मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्जमा सामानको आयात-निर्यात ठप्प भएको छ, जसले गर्दा बजारमा सामानको अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढाएको छ।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

थारू समुदायमा ५२३ थर, साझा मानक भाषा निर्माण अन्तिम चरणमा

काठमाडौं ,३२ असार । थारू आयोगले मुक्त कमैया–कमलरीलाई कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरूको पुनःस्थापना, सुरक्षित बासस्थान, शिक्षा, रोजगारी तथा जीवनयापनको सुनिश्चितता हुन नसक्दा

देशभर ६१ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न, गत वर्षभन्दा सुस्त

काठमाडौं,३२ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०८३ अन्तर्गत असार ३२ गतेसम्म देशभर धान रोपाइँ ६१.६२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका

कवाडी गाडी रोकिएपछि व्यवसायीको आत्मदाह प्रयास

काठमाडौं,३२ असार । कवाडी सामान बोकेको गाडी कानुन विपरित रोकिएपछि एकजना व्यवसायीले ‘आत्मदाह’ प्रयास गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जिल्ला र

दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक छिट्टै ल्याइन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

चितवन, ३२ असार । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक छिट्टै ल्याइने जानकारी दिनु

६ बुँदे मागसहित मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्री बीच तेस्रो चरणको छलफल

रौतहट,३२ असार । मिटरब्याज र ठगीविरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलनरत किसान–मजदुर तथा पीडितहरू र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच आज (बिहीबार) तेस्रो चरणको वार्ता हुँदैछ । बाराको निजगढस्थित

अनुपस्थित २३ स्वास्थ्य कर्मचारीलाई मन्त्रालयको १५ दिने स्पष्टीकरण पत्र

काठमाडौं,३२ असार । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिन सम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।