काठमाडौँ,२२ वैशाख । के नेपालका शक्तिशाली नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको अवैध सम्पत्तिमाथि अब डोजर चल्ने नै हो त? सुशासनको ठूलो नारासहित बालेन सरकारले २ हजार तिरसठी यताका भिआइपी हरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा त ग¥यो, तर कामको गति देख्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ
— कतै यो कुरा मात्र त हुने होइन?
वैशाख २ गते पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन भयो। केशरमहलमा कार्यालय पनि खुल्यो। यसको दायरा सानो छैन— पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश देखि सेनाका पूर्व प्रमुख र राजदूतसम्मको सम्पत्ति अब स्क्यानरमा छ। वायुसेवा र आयल निगम जस्ता राज्यकोष चलाउने संस्थानका हाकिमहरू पनि यो सुचीबाट उम्किन पाउने छैनन्। तर, अचम्मको कुरा— बहालवाला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति भने छानबिन नहुने कार्यदेश छ।
आयोग त बन्यो, तर हालत कस्तो छ भने— दुईवटा कोठा, दुई जना कर्मचारी! न पर्याप्त स्रोत साधन छ, न त काम गर्ने स्पष्ट कार्यविधि। ५०औं हजार व्यक्तिको फाइल पल्टाउनुपर्ने आयोग आफैँ अहिले ‘कहाँबाट काम सुरु गर्ने’ भन्ने अलमलमा छ। वैशाख १४ गते राजपत्रमा सूचना निकाल्ने भनिएको थियो, तर जनशक्ति अभावले त्यो मिति पनि टरेर गयो।
स्रोतका अनुसार यही तालले त सबैको छानबिन गर्न ५ वर्षमा पनि सकिँदैन। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ— के सरकारले यो आयोगलाई सुशासनको ’कोशेढुङ्गा’ बनाउन खोजेको हो कि केवल विरोधीलाई तह लगाउने ’हतियार’? जनता बालेन सरकारको एक्सन पर्खिरहेका छन्, तर आयोगको सुस्त चालले आशंका जन्माएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? के यो आयोगले भ्रष्टहरूलाई जेल पु¥याउला?
