विराटनगर,२२ वैशाख । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश कार्कीले हालै सामाजिक सञ्जालमा एउटा गम्भीर विषय उठाउनु भयो– “मोरङ–३ को भूमि समस्या सामान्य छैन, यसलाई विशेष ढङ्गले हेर्नुपर्छ र विशेष किसिमले समाधान गर्नुपर्छ।“ कार्कीको यो भनाइले मोरङका आधा दर्जनभन्दा बढी पालिकामा व्याप्त भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको जटिल ऐजेण्डालाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपास र चुरे फेदका सिङ्गो बस्तीहरू सार्वजनिक वा वन जग्गामा रहेकाले गृह मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्रपछि यहाँका बासिन्दामा त्रास फैलिएको छ।
मुख्य बजार नै ‘ऐलानी’ जग्गामा
मोरङका पथरी शनिश्चरे, लेटाङ, बेलबारी र कानेपोखरी जस्ता मुख्य बजारहरू नै सार्वजनिक वा वन क्षेत्रको जग्गामा अवस्थित छन्। भूमि आयोग मोरङकी पूर्वअध्यक्ष सुशीला घिमिरेका अनुसार, यदि प्रशासनले बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने हो भने यी सहरहरूको ७५ प्रतिशत अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ।
पथरी शनिश्चरेः वडा नम्बर १, २, ४, ८ र १० का मुख्य बजार क्षेत्र ऐलानी जग्गामा छन्। यहाँ करिब १० हजार परिवारले सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भरेका छन्।
लेटाङ नगरपालिकाः सिङ्गो मुख्य बजार र खेरुवा क्षेत्रको नक्सा नै विवादित छ। मेयर भुपेन्द्र लावती भन्नु हुन्छ्, “पुर्खाको पालादेखि बसेका बस्तीलाई ’काठमाडौँको चस्मा’ ले हेरेर डोजर चलाउन मिल्दैन।“
बेलबारी र कानेपोखरीः बेलबारीको लक्ष्मीमार्ग र मुख्य बजारका ८ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने देखिन्छ। कानेपोखरीमा मात्रै झण्डै ६,५९७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा दर्ता छन्।
’हुकुमबासी’ माथि कडा, सुकुमबासीलाई विकल्प
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार प्रशासनको निशानामा वास्तविक सुकुमबासी नभई ’हुकुमबासी’ रहेका छन्। उहाँ भन्नु हुन्छ्, “९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस नक्कली सुकुमबासी हुन्, जसको बैंकमा लाखौँको कारोबार छ र अन्यत्र पनि घरजग्गा छ। यस्ता मानिसलाई कानुन लगाएरै हटाइन्छ।“
प्रशासनले वास्तविक सुकुमबासीको हकमा भने पालिकाहरूलाई आफ्नै बजेटबाट जग्गा खरिद गरी स्थानान्तरण र व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ।
सामाजिक विद्रोहको जोखिम
स्थानीय जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरूले विकल्पबिनाको बल प्रयोगले सामाजिक र राजनीतिक विद्रोह निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय अभियन्ता अर्जुन जम्नेली राई र पूर्वअध्यक्ष सुशीला घिमिरेको तर्क छ कि पुस्तौँदेखि बसोबास गरिरहेकाहरूलाई व्यवस्थापन नगरी हटाउनु अमानवीय हुनेछ।
“राज्यले भूमिहीनलाई जग्गा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विकल्प नै नदिई भत्काउनु समाधान होइन, यसले ठुलो क्षति निम्त्याउँछ,“ मेयर लावतीले थप्नु भयो।
मोरङको भूमि समस्याः तथ्याङ्कमा
मोरङमा भूमिसम्बन्धी समस्याको अवस्था निकै भयावह देखिन्छः
भूमिहीन दलितः ८,९१९ परिवार
भूमिहीन सुकुमबासीः १८,५६१ परिवार
अव्यवस्थित बसोबासीः ४०,२५३ परिवार
आवश्यक जग्गा (अनुमानित): २,१३० बिघा
२०४७ सालयता १९ वटा भूमि आयोग बनिसके पनि समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ छ। हजारौँ नागरिक अझै पनि हातमा लालपुर्जा पर्ने आशमा वृद्ध भइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो सक्रियताले एकातिर जग्गा संरक्षणको आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर दशकौँदेखि बसेका बस्तीहरू उठिवास हुने डर पैदा गरेको छ।
निष्कर्षः मोरङको यो समस्या समाधान गर्न केवल ’डोजर’ पर्याप्त छैन; यसका लागि वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक देखिन्छ।
