काठमाडौँ,२५ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस प्रकरणले यतिबेला राजनीति र न्यायलयको वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज साम्पाङ राईले यो प्रक्रियामा एउटा सनसनीपूर्ण खुलासा गरिदिनु भएको छ। हिजो साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सांसद साम्पाङले यसलाई ’विधि र प्रक्रियाविपरीतको खेल’ भन्दै कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ।
सांसद साम्पाङले शुक्रबार एक वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा भएको यो सिफारिसमा राजनीतिक स्वार्थ लुकेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार, आफ्नै पार्टीबाट उपसभामुख बन्नुभएकी रुबिकुमारी ठाकुरलाई ’दबाब र प्रभाव’मा पारेर बहुमत जुटाइएको हो। सांसद राईले भन्नुभएको छ— “नयाँ शक्तिहरू एक हुनुपर्ने बेला एसपीपी र एमसीसी जस्ता गम्भीर विषयको प्रसंग ल्याई दबाब सिर्जना गरिनु र हाम्रै उपसभामुखले वरियता मिचेको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु अत्यन्त खेदपूर्ण छ।“ स्मरण रहोस्, यो निर्णयमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले भने आफ्नो असहमति दर्ज गरिसकेका छन्।
सांसद साम्पाङले यो नियुक्तिलाई ’राजनीतिक लेनदेन’को संज्ञा दिनुभएको छ। संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत बाटो खोलिनु र सहकारी ठगी प्रकरण एवं भदौ २३–२४ का घटनाहरूमा अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने नियतले यो कदम चालिएको हुनसक्ने उहाँको आशंका छ। श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको यस कदमको घोर निन्दा गर्दै कडा विरोध समेत जनाएको छ। न्यायालयको सर्वोच्च पदमा वरियता मिचेर गरिएको यो सिफारिसले आगामी दिनमा कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच कस्तो सम्बन्ध रहला भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
