जनकपुर,२६ वैशाख। स्थापना भएको लामो समयपछि लय समाएको जनकपुरधामस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले कानुन संकायको पनि अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ । पछिल्लो समय कानुन विषयप्रति विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढी देखिएकाले विश्वविद्यालयले कार्यक्रम सुरु गरेको हो । विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी तथा कानुन संकायका सहायक डिन समीप घिमिरेका अनुसार हाल नेपाली समाजमा कानुन पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना विस्तार भएकाले पनि विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन् । ‘साइन्स पढ्नेहरु इन्जिनियर, मेडिकलतिर आकर्षित हुन्थे । कानुन कहाँ पढ्ने भन्ने कुराहरु सोसाइटीसम्म पुगेकै थिएन । अहिले थ्री जीपीएको आरआरएमा आउने गरी विद्यार्थीहरु एकदम प्रतिस्पर्धी भएर आएका छन्,।
उहाँका अनुसार पहिले विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरू मुख्यतः इन्जिनियरिङ वा चिकित्सा शिक्षातर्फ केन्द्रित हुने गरेपनि अहिले कानुन शिक्षालाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवसायिक विकल्पका रूपमा हेरिन थालेको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा कानुन अध्ययनप्रतिको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘तराईमा पनि अहिले ‘ल’ संकायको आकर्षण एकदमै बढेको छ । हाम्रो विश्वविद्यालयले लिएका प्रोग्राम पनि एकदमै राम्रो र उपयोगी छन् । पहिले पहिले विद्यार्थीहरु स्कूल लेभलसम्म अलिकति ट्यालेन्ट छन् भने उनीहरुले साइन्स चलन थियो तर अहिले ट्रेन्ड बदलिएको छ ।’
विश्वविद्यालयले हाल बीए–एलएलबी, एलएलबी तथा एलएलएम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बीए–एलएलबीमा सीमित कोटामा भर्ना लिइने भए पनि प्रतिस्पर्धा उच्च रहेको उहाँको भनाइ छ । हाल केन्द्रीय क्याम्पसमा बीए–एलएलबीका लागि ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरिन्छ भने माग अनुसार थप विद्यार्थी समेट्न सकिने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘हामीले अहिले ५० जनाको भर्ना गर्छौँ । १०० वा २०० जना चाहन्छौँ भने पनि त्यो विद्यार्थी यहाँ फुलफिल हुने अवस्था छ । अनि यस बर्षबाट हामीले एलएलबी र एलएलएमको प्रोग्रामहरु सुरु गरेका छौँ। एलएलबी पनि सुरु गरेका छौं । तर १०० जनाको कोटामा पनि एलएलबी चाहीं सुरु गरेका छौं।’
यसै वर्षदेखि विश्वविद्यालयले एलएलबी र एलएलएम कार्यक्रम पनि सुरु गरेको हो । एलएलबी कार्यक्रम जनकपुरधाम र काठमाडौं दुवै स्थानमा सञ्चालन भइरहेको छ भने एलएलएम कार्यक्रम हाल काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेको र आगामी वर्षदेखि जनकपुरधाममै विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
शुल्क संरचनाबारे जानकारी दिँदै सहायक डिन घिमिरेले एलएलबीको तीनवर्षे कार्यक्रम ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम खर्चमा पूरा गर्न सकिने बताउनु भयो । पाँचवर्षे बीएएलएलबी कार्यक्रमको शुल्क तीन लाख रुपैयाँभन्दा कम रहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो। निजी कलेजहरूको तुलनामा विश्वविद्यालयको शुल्क निकै सस्तो रहेको उहाँको दाबी छ ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘क्रमशः हामी यहाँ एलएलएमको कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी गरिराखेका छौं । एलएलबीको लागि अहिले ५० हजारभन्दा कम शुल्क लाग्छ ।’
कानुन अध्ययनभित्र पछिल्लो समय कमर्सियल ल, बैंकिङ ल, इन्स्योरेन्स ल, साइबर क्राइम, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी कानुनलगायत विषयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको उहाँको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले एलएलएम कार्यक्रममा बैंकिङ, इन्स्योरेन्स तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गरेको छ ।
यसका साथै विश्वविद्यालयले नेपालमै पहिलोपटक हेल्थ ल, स्पोट्र्स ल र कन्जर्भेसन ल जस्ता विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेको जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, मेडिकल नेग्लिजेन्स तथा विभिन्न स्वास्थ्य परिषद् र आयोगसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई हेल्थ ल अन्तर्गत अध्ययन गराइने सहायक डिन घिमिरेले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार कानुन शिक्षा केवल वकालतमा सीमित नभई स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान, अध्यापन तथा सरकारी सेवामा समेत रोजगारीको राम्रो सम्भावना रहेको छ । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म कानुनी अधिकृतको आवश्यकता बढ्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो। कर्पोरेट क्षेत्रमा पनि कानुन पढेका विद्यार्थीहरुको माग बढेकाले रोजगारीको संभावन रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले कानुनसँगै प्रविधिमैत्री तथा व्यवसायिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । हाल विश्वविद्यालयमा बीसीए, एमसीए, सिभिल इन्जिनियरिङ, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने मिथिला आर्ट र पूर्वीय दर्शनजस्ता विषयमा पनि अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ ।
कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बोल्दै सहायक डिन घिमिरेले नेपालमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको बताउनु भयो । यद्यपि राजनीतिक प्रभाव, कानुनबीचको द्वन्द्व तथा कार्यान्वयनका कमजोरीका कारण चुनौती भने अझै कायम रहेको उहाँको भनाइ छ ।
