काठमाडौं,५ जेठ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको ‘बजेट सिलिङ’ कै आधारमा तर्जुमा गरिरहेको जनाएको छ । समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारका सहकार्य सूची, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख भएका स्वास्थ्यका विषयहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेटको प्रस्ताव तयार पारिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘यो बजेट बनाउँदाखेरि सिलिङ प्राप्त भएको सिलिङकै आधारमा बनाइने गर्छ। सिलिङ बनाउँदाखेरि सरकारका प्राथमिकता के हुन् भनेर पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिइने गर्छ। हामीले अहिले सरकारबाट प्राप्त भएको शासकीय सुधारका सहकार्य सूची, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आएका स्वास्थ्यका विषयहरू, सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख भएका स्वास्थ्यका विषयहरू र नीति कार्यक्रममा आएका स्वास्थ्यका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट अहिले तर्जुमा गरेका छौँ, प्रस्ताव गरेका छौँ, भने पास भइसकेको छैन ।’
सचिव देवकोटाका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका योजनाहरू मन्द गतिमा भए पनि अहिलेसम्म ६०० बढी बनाउनुपर्ने मध्ये १०९ वटा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, कतिपय ठाउँमा जनसंख्या कम भएको र पायक नपर्ने स्थानमा अस्पतालहरू बनेको गुनासो सुनिएकाले अब रणनीति परिवर्तन गरिने बताउनु भयो। ‘अब पहिलो वर्ष जग्गा र पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्ने र दोस्रो वर्ष मात्र आयोजना अघि बढाउने गरी दुई चरणको मोडल प्रस्ताव गरिएको छ,’ उहाँले भन्नु भयो।
यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाउने भएको बताउनु भयो । पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका विषयमा जानकारी दिँदै कुल बजेटको ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा, २ प्रतिशत प्रदेशमा र बाँकी २८ प्रतिशत संघमा रहने गरी बजेटको खाका तयार पारिएको बताउनु भएको छ। पौडेलले विगतमा २ खर्ब १० अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त भए पनि यस वर्षको सुरुवाति बजेट गत वर्षको तुलनामा १ खर्बले कम देखिएको उल्लेख गर्नु भयो। कुल राष्ट्रिय बजेटको प्रतिशतका हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमा ११.११ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको र अर्थ मन्त्रालयबाट अन्तिम रूप पाउँदा यसको आकारमा केही परिवर्तन हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ।
‘विगत अलिकति अगाडिसम्म शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय छकककदाखेरि हामीलाई २ खर्ब १० अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको थियो। अघि हाम्रो समितिको सचिवले पनि गत वर्ष दिएको भन्दा अझै १ खर्ब त यो वर्ष त्यसै पनि सुरुवाती बजेटको कम रहेको अवस्था देखिन्छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘विशेषगरी शिक्षकको तलब, भत्ता, बालविकासदेखि लिएर विद्यालय कर्मचारीहरू, छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा, त्यस्तै पछि दिवा खाजा भयो, स्यानिटरी प्याड, टेक्स्टबुक लगायत सबै अनिवार्य दायित्वमै ठुलो एमाउन्ट, ह्युज एमाउन्ट देखिन्छ सबभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालय हामी देखिन्छौँ। तर लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा अनिवार्य दायित्वमै हाम्रो बढी खर्च हुने अवस्था देखिन्छ।’
