इलाम,६ जेठ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आइतबार पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने र बिहान ९ बजेदेखिनै कार्यालय खोल्ने व्यवस्था लागू गरेपछि स्थानीय तहमा अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गाउँपालिकाले आफ्नै सहजता अनुसार निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाको जेष्ठ ४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले जेष्ठ ६ गतेदेखि लागू हुने गरी सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्य सबै कार्यालयहरू पुरानै समय तालिकाअनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले जानकारी दिनु भयो। उहाँका अनुसार यो व्यवस्था असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार पुनः समीक्षा गरी थप निर्णय लिइनेछ ।
अध्यक्ष स्याङ्बोका अनुसार संघीय निर्णयअनुसार बिहान ९ बजे कार्यालय खोल्ने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकामा त्यस समयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति अत्यन्त न्यून देखिएको छ । “१० बजेसम्म पनि सेवाग्राही नआउने अवस्था देखिएपछि स्थानीय आवश्यकता अनुसार समय व्यवस्थापन गर्नुपरेको हो,” उहाँले भन्नु भयो । यसले बिहानको समय प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको र कामको चाप साँझतिर बढ्ने गरेको गाउँपालिकाको निष्कर्ष छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा सम्पन्न गर्नुपर्ने विकास निर्माण तथा अन्य प्रशासनिक योजनाहरूको संख्या धेरै रहेको जनाएको छ । हप्तामा दुई दिन नियमित बिदा हुँदा ती योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने देखिएपछि आइतबार पनि कार्यालय खुला राख्ने निर्णय गरिएको हो । यसले कामको गति बढ्ने र सेवाग्राहीलाई सहजता हुने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, रोङ गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थाले पनि सेवा प्रवाहमा प्रभाव पारिरहेको छ । टाढा–टाढाबाट कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यताका कारण बिहान ९ बजे उपस्थित हुन कर्मचारी तथा सेवाग्राही दुवैलाई समस्या हुने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कतिपय स्थानबाट कार्यालयसम्म पुग्नै घण्टौं समय लाग्ने भएकाले व्यवहारिक कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै पुरानै समय तालिका कायम गरिएको हो । गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म आइतबार समेत कार्यालय सञ्चालन गरेर योजनाहरूलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । साथै, यस अवधिमा सेवा प्रवाहको अवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवाग्राहीको चापको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनका लागि उपयुक्त निर्णय लिइने जनाएको छ । स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको यो निर्णयले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
