इलाम,८ जेठ । इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले आगामी जेठ १२ गतेदेखि लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बहुभाषिक र स्थानीय स्वायत्तताको अधिकार प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाले देशमै पहिलो पटक यो अभ्यास गर्न लागेको हो ।
गाउँपालिकाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भाषिक कार्यान्वयनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ ।
गत वैशाख ११ गते बसेको ६६औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार जेठ १२ गते एक विशेष समारोहका बीच लिम्बू भाषालाई कामकाजी भाषा घोषणा गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले जानकारी दिनु भयो ।
माङ्सेबुङमा बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने र किरात सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिने लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको माध्यम बनाउन लागिएको हो ।
‘नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक राष्ट्रको भावना, जनताको सार्वभौम अधिकारको मर्मअनुसार हामीले यो निर्णय गरेका हौँ,’ अध्यक्ष राईले भन्नु भयो ।
गाउँपालिकाले संविधानको अनुसूची–८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (फ० )१० बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी यो कदम चालेको जनाएको छ ।
भाषा कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक र सहज बनाउन गाउँपालिकाले प्रशासनिक तयारी समेत चुस्त बनाएको छ । सेवाग्राही र कार्यालयबीच भाषिक सञ्चारमा बाधा नआओस् भन्नका लागि पाँचौँ तहको ‘भाषिक सहजकर्ता’ करारमा नियुक्त गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलसेर राईका अनुसार गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मै दरबन्दी समावेश गरी स्वीकृत गरेर सहजकर्ता नियुक्त गरिएको हो । ती सहजकर्ताले नेपाली र लिम्बू दुवै भाषामा अनुवादक (ट्रान्सलेटर) को काम गर्नेछन् ।
यसका लागि ‘भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५’ र प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिको कानुनी आधार लिइएको छ । बाहुल्य समुदायको सम्मानका लागि नेपालमै पहिलो पटक यस्तो अभ्यास गरिएको अधिकृत राईको दाबी छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या १६ हजार ८१० रहेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी ४२ दशमलव ८३ प्रतिशत लिम्बू समुदायको बसोबास छ भने ३३ दशमलव ६ प्रतिशत राई समुदाय रहेका छन् ।
बहुसङ्ख्यक नागरिकको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा समेट्ने माङ्सेबुङको यो निर्णयलाई नेपालको भाषिक आन्दोलन र सङ्घीयता कार्यान्वयनको मार्गमा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रूपमा हेरिएको छ ।
