काठमाडौं,१० जेठ । खानी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननबापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको ‘रोयल्टी’ तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न खानी सञ्चालकहरूले वर्षौँसम्म रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएको भन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गरेको औंल्याउँदै उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको हो।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र रोयल्टी रकम राजस्व खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तोकिएको समयमा रोयल्टी नबुझाएमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने नियम छ।
जथाभाभी उत्खनन र जरिवानाको अवस्था
प्रतिवेदनअनुसार साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ तोकिएको छ। नियम उल्लंघन गर्नेहरूबाट सो रकमका साथै नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत थप गरी रकम असुल गर्न भनिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले मात्रै १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी चार करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ, जुन रकम तत्काल असुल गर्न प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ।
खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसो नभएको महालेखाले जनाएको छ। हाल खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट कुल एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ।
महालेखाको मुख्य चासोः विभागले उत्खननकर्ता आफैँले बुझाएको परिमाणका आधारमा मात्र रोयल्टी लिने गरेकाले यसमा कैफियत देखिएको छ। त्यसैले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको निश्चित ढाँचामा राख्न महालेखाले सुझाएको छ।
प्रणाली सुधारका लागि निर्देशन
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उत्खनन अनुमति र ’माइनिङ स्किम’ (खनन योजना) भन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका साथै लामो समयदेखि गफमा मात्र सीमित भएका निम्नलिखित नीतिहरूलाई तत्काल प्रक्रियामा लगेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई भनिएको छः
खनिज कोषको स्थापना गर्ने
भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन (म्यापिङ) गर्ने
सबै खनिज स्रोतहरूको एकीकृत डेटाबेस तयार गर्ने
राज्यको प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न खानी प्रशासनलाई अझ बढी जिम्मेवार र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
