काठमाडौं,११ जेठ । देशभरका ३३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरणको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्। भू–उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ गत चैत मसान्तसम्ममा यी स्थानीय तहले आवश्यक आधार, मापदण्ड र नक्सा अद्यावधिक गर्दै कित्तागत वर्गीकरणको काम टुङ्ग्याएका हुन्। सरकारले बाँकी रहेका स्थानीय तहहरूलाई पनि भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा (डेडलाइन) तोकेको छ।
स्थानीय तहहरूको हालको अवस्था (विवरण)
देशभरका कुल स्थानीय तहहरूमध्ये भू–उपयोग वर्गीकरणको काम विभिन्न चरणमा अगाडि बढेको छः
वर्गीकरण सम्पन्नः ३३८ स्थानीय तहले कित्तागत वर्गीकरण पूर्ण रूपमा सकाएका छन्।
नक्सा अद्यावधिक र विवरण सङ्कलन हुँदैः १६९ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी कित्तागत विवरण सङ्कलन र नक्सा अद्यावधिक गरिरहेका छन्।
प्रक्रियामा रहेका स्थानीय तहः १३४ स्थानीय तहहरू भू–उपयोग वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तयार गर्दै नक्सा अद्यावधिक गर्ने क्रममा छन्।
प्रारम्भिक चरणमाः ५० स्थानीय तहहरू हाल आधार तथा मापदण्ड मात्र तयार गर्दैछन्।
कृषि क्षेत्र मात्र छुट्याएकाः १५ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रको मात्र मापदण्ड र विवरण तयार पारेका छन्।
कार्य प्रारम्भ नगरेकाः विभिन्न व्यावहारिक तथा प्राविधिक कारणले गर्दा अझै ४७ स्थानीय तहले काम सुरु गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार भू–उपयोग ऐन तथा नियमावलीबमोजिम स्थानीय तहहरूलाई नै आफ्नो क्षेत्रको भूमिको वर्गीकरण गर्ने पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी तोकिएको छ।
किन आवश्यक छ वर्गीकरण?
कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण छिटो सम्पन्न भएमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खण्डीकरण (टुक्राउने कार्य) नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ। यसका साथै चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, व्यवस्थित सहरीकरण, सुरक्षित आवास व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
